देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मौजूदगी में बुधवार को सचिवालय में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और जिला सहकारी बैंक ने सरकारी कर्मियों के लिए कॉर्पोरेट वेतन पैकेज और अन्य लाभों के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान में इन बैंकों में वेतन खाते रखने वाले राज्य के लगभग 64 प्रतिशत सरकारी कार्मिक इस अनुबंध से लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सरकारी कार्मिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अनुबंध का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये सभी बैंक कॉरपोरेट वेतन पैकेज को कर्मचारियों के लिए और अधिक लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि भविष्य में शत-प्रतिशत कर्मचारी इस लाभकारी पैकेज का लाभ उठा सकें।
इन बैंकों की शाखाओं में वेतन खातों में वेतन बचत खाते के खाताधारकों को व्यक्तिगत बीमा कवर की सुविधा के साथ ही अन्य वित्तीय लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। इसके तहत कार्मिक की आकस्मिक मृत्यु, पूर्ण विकलांगता और आंशिक विकलांगता की स्थिति में उनके आश्रितों को बिना किसी प्रीमियम का भुगतान किए मुआवजे और अन्य लाभों के रूप में दावे का लाभ प्रदान किया जाएगा।
कर चोरी रोकने के लिए उठाए कड़े कदम: मुख्यमंत्री धामी
राज्य सरकार और इन 05 बैंकों के बीच हुए समझौते के अनुसार किसी भी कार्मिक की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, यह कवरेज उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जो 30 लाख रुपये से 100 लाख रुपये के बीच होगी। पूर्ण विकलांगता के मामले में 30 लाख रुपये से 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और आंशिक विकलांगता के मामले में 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता। पैकेज के तहत बैंक की ओर से 10 लाख से 40 लाख रुपये तक की राशि मुहैया कराई जाएगी।
इसके साथ ही दुर्घटना के कारण चिकित्सा, एंबुलेंस सुविधा, बच्चों की शिक्षा, बेटी की शादी जैसी आगामी जरूरतों के लिए भी इस पैकेज में वित्तीय सहायता का प्रावधान है। कर्मियों की स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को आने वाली चुनौतियों से बचने के लिए बैंक 3 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का अंशदान भी देगा।
