रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट (Chhattisgarh Assembly Budget) सत्र के 11वें दिन मंगलवार को गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री विजय शर्मा (Vijay Sharma) के अनुदान मांगों पर चर्चा की गई। मंत्री विजय शर्मा ने सदन में घोषणा की कि गृह व जेल विभाग में एक हजार पदों पर भर्ती की जाएगी।मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सभी ग्राम पंचायत में एक एकड़ में अमृत सरोवर बनाया जाएगा।इसके अलावा मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि रीपा के स्व सहायता समूहों को एक हफ्ते में राशि देंगे। सभी 11 हजार पंचायतों में महतारी सदन बनाया जाएगा।
महिला थानों में 300 नए पद स्वीकृत-उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा (Vijay Sharma) ने कहा कि पूवर्ती गांव, जिसे लेकर कहाँ जाता है कि यहाँ से कई बड़े नक्सली निकले हैं, वहां भी झंडा फहराया है। दीर्घकाल से जेलों में बंद कैदियों को लीगल रिलीफ मिले इसे लेकर समिति बनाई जाएगी। पिछले पांच सालों से पुलिस विभाग का मनोबल गिरा हुआ था। मानवाधिकार संबंधी प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी. इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। पुलिसकर्मियों के हित में कई प्रावधान किए गए हैं। जेल और गृह विभाग में एक हजार पदों पर भर्ती होगी। महिला थानों में 300 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम रोकने के लिए चार नए पुलिस थानो में 96 नए पद सृजित किए गए हैं। साइबर क्राइम रोकने 3.50 करोड़ का सिर्फ साफ्टवेयर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेल सजा का घर नहीं, ब्लकि सुधार गृह बनेगा। जेलों में कैदियों को प्रिजन कालिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा।
साय सरकार पीएम आवास बनाने के लिए फ्री में देगी रेत, वित्त मंत्री ने की घोषणा
विजय शर्मा (Vijay Sharma) ने कहा कि बस्तर में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को क़ानून और नियम बनाकर ट्रांसफ़र किया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि तीन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनकर बता दें। नशे के कारोबार पर सख़्ती बरती जाएगी।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे फर्जी एफआईआर दर्ज कर जिस जेल में रखा गया था। मैं गृहमंत्री के नाते उसी जेल के निरीक्षण के लिए गया था। रायपुर सेंट्रल जेल के प्रिंटिंग प्रेस की पिछले साल की छपाई का टर्न ओवर दो करोड़ रुपए था। जेलों में बनने वाले उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग की जा सकती है। इस दिशा में भी योजना बनाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि नीद नेल्लानार योजना शुरू की जा रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जहां कैंप हैं, उसके आसपास के गांवों को विकसित करने की योजना है। इसके लिए बीस करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।ऑपरेशन में जाने वाले जवानों को रेडी टू ईट फ़ूड का पैकेट दिया जाएगा।जवानों को स्पाइक्स रसिस्टेंस शू दिया जाएगा।
विजय शर्मा ने कहा कि राज्य की जेलों की क्षमता 14 हज़ार है, जबकि जेलों में 18 हजार कैदी हैं।जेलों में अतिरिक्त बैरक बनाया जाएगा। जेल बंदीगृह नहीं सुधार गृह हो इसके प्रयास किए जा रहे हैं। कैदी का स्किल डेवलप हो जिससे जेलों में ही उसके बनाये उत्पाद को बाजार मिले, जिससे उसकी इनकम हो, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। जेलों से बाहर आने के बाद भी कैदी को रोजगार मिले ये प्रयास है।गृह मंत्री ने कहा कि रीपा के संदर्भ में यह बात आई थी कि सेल्फ हेल्प वेलफ़ेयर ग्रुप का भुगतान रुका हुआ है। उनका भुगतान दस दिनों के भीतर किया जाएगा। इसके अलावा रीपा से जुड़े मामलों की जानकारी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई समिति करेगी। तीन महीनों में समिति को रिपोर्ट देनी होगी।मूल बजट में 12 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आवास योजना के लिए रखा गया है। 47 हज़ार 90 ऐसे आवास जो सर्वे के आधार पर बनाये जाने हैं। उसके लिए भी 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।तीन हजार से अधिक आबादी वाले गांवों के लिए अलग से मास्टर प्लान बनाया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमर छत्तीसगढ़ योजना शुरू की जाएगी। आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के पांचों संभागों में सीजीआईआईटी शुरू किया जाएगा।अग्निवीर के लिए चार हजार से ज्यादा बच्चों ने पंजीयन कराया है। इतने बच्चों ने अब तक एक साथ पंजीयन नहीं कराया था। इन बच्चों की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के अलावा अब जगदलपुर भी अग्निवीर के लिए परीक्षा का केंद्र होगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के भीतर महिला स्व सहायता समूहों को बकाया राशि का भुगतान होगा। पीएम आवास के लिए 12206 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। 11 हजार ग्राम पंचायतों में महिलाओं के उठने-बैठने के लिए महतारी सदन बनाया जाएगा। 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव का मास्टर प्लान बनाया जाएगा।
