मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में लगातार बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने लेबनान में जारी इजराइली सैन्य कार्रवाई पर अपनी गंभीर नाराजगी जताई और चिंता व्यक्त की कि इस तरह के कदमों से क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों को भारी नुकसान पहुंच सकता है।
अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक, फोन कॉल के दौरान ट्रंप (Donald Trump) ने लेबनान में हुए हमले को लेकर नेतन्याहू पर नाराजगी जाहिर की। ट्रंप ने कहा, “बीबी, तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। मैंने तुम्हें जेल जाने से बचाया, लेकिन तुम अब भी यह बात नहीं समझ रहे हो।”
सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से लेबनान में हिज्बुल्लाह के खिलाफ चल रहे सैन्य हमलों को तुरंत रोकने की अपील की है। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप का मानना है कि लेबनान में जारी यह लंबा संघर्ष मध्य पूर्व में स्थिरता बहाल करने के प्रयासों को कमजोर कर रहा है और इसके कारण ईरान के साथ चल रही कूटनीतिक बातचीत भी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।
रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि बातचीत के दौरान ट्रंप (Donald Trump) ने इजराइल की मौजूदा आक्रामक रणनीति पर काफी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि लगातार हो रही सैन्य कार्रवाई के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की छवि को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है और इससे क्षेत्रीय तनाव नियंत्रण से बाहर हो सकता है। वाशिंगटन इस समय लेबनान और ईरान से जुड़े तमाम घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है, क्योंकि अमेरिका की सर्वोच्च प्राथमिकता यही है कि मध्य पूर्व में यह संघर्ष और अधिक न फैले तथा कूटनीतिक समाधान का रास्ता हर हाल में खुला रहे।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में इजराइली सेना ने दक्षिणी बेरुत में हिज्बुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए भीषण हवाई हमले किए थे, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इस बिगड़ते घटनाक्रम को देखते हुए दुनिया के कई अन्य देशों ने भी गहरी चिंता जताई है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच हुई इस तीखी बातचीत को लेकर अभी तक अमेरिका या इजराइल की सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक और विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है।