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‘ईज ऑफ डूइंग’ ने दूसरे स्थान पर हासिल करने पर देशवासियों को दी बधाई

सीएम योगी CM Yogi

सीएम योगी

लखनऊ। ‘ईज आॅफ डुइंग बिजनेस’ रैंकिंग में यूपी की ऊंची छलांग से यह सिद्ध हो गया कि प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप यूपी निवेशकों एवं कारोबारियों के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि आने वाले समय में ‘ईज आॅफ डुइंग बिजनेस’ की रैंकिंग में और सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाया जायेगा। सरकार ने डीपीआईआईटी द्वारा सुझाये गए 187 सुधारों में से उत्तर प्रदेश द्वारा 186 सुधार लागू किये गये। प्रदेश की इस उपलब्धि में सिंगल विण्डो पोर्टल ‘निवेश मित्र’ का महत्वपूर्ण योगदान है।

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विगत 2 वर्षों में प्राप्त 2,29,936 अनापत्ति-लाइसेंस प्रकरणों में से निवेश मित्र के माध्यम से 94 प्रतिशत मामलों को निस्तारित करते हुये उद्यमियों को अनापत्ति-लाइसेंस निर्गत किये गये। उन्होंने बताया कि कारोबारी सुगमता को और व्यापक बनाने तथा सम्पूर्ण प्रदेश में ‘ईज आॅफ डुइंग बिजनेस’ सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा समस्त 75 जिलों के लिये ‘ईज आॅफ डुइंग बिजनेस’ की जिलावार रैंकिंग निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है। इससे जिलों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित होगी, प्रदेश में निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी और ‘ईज आॅफ डुइंग बिजनेस’ में वृद्धि होगी।

गौरतलब है कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र औद्योगिक विकास के लिए कृत संकल्पित है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उद्यमियों, निवेशकों तथा उद्योगपतियों को अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

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प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आये इसके लिये राज्य सरकार ने आकर्षक नीतियां बनाकर उन्हें लागू किया है। निवेशकों तथा उद्यमियों की सुविधा के लिये प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। उद्यम स्थापना की कार्यवाही को सुगम, पारदर्शी तथा समयबद्ध ढंग से सम्पन्न करने के लिए व्यापक स्तर पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रवक्ता ने बताया कि स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2019 में उत्तर प्रदेश ने गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि अनेक अग्रणी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि ईज आॅफ डुइंग बिजनेस की वर्तमान रैंकिंग उद्यमियों और निवेशकों के शत-प्रतिशत फीडबैक के आधार पर उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी की गई है।

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