राजधानी सहित 7 शहरों में चलेंगी इलेक्ट्रिक एसी बसें, 50.80 करोड़ स्वीकृत

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लखनऊ।सूबे की योगी सरकार ने राजधानीवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। जी हां सरकार ने राजधानी सहित सात शहरों में इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए निधि प्रबंध समिति ने बजट भी जताई सहमति।

ग्रास कॉस्ट कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर लाई जाएंगी बसें

ये बसें इंदौर मॉडल के अनुसार ग्रास कॉस्ट कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर लाई जाएंगी। पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद एवं गाजियाबाद में 100-100 इलेक्ट्रिक एसी बसें संचालित होंगी। गोरखपुर व वाराणसी में 10-10 बसें चलाई जाएंगी। इसमें बसों के संचालन व मेंटीनेंस का पैसा निजी ऑपरेटरों को देना होता है।

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निधि प्रबंध समिति की बैठक में हुआ फैसला

उत्तर प्रदेश समर्पित नगरीय परिवहन निधि नियमावली-2013 के तहत गठित निधि प्रबंध समिति की एक बैठक मुख्य सचिव अनूपचन्द्र पाण्डेय की अध्यक्षता में की गयी। इस समिति ने इन सात शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इलेक्ट्रिक बस की चार्जिंग के लिए चार्जिंग सब स्टेशन बनाने आदि के लिए 50.80 करोड़ रुपये खर्च करने पर सहमति जताई।

150 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मिली हरी झंडी

प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने के मुताबिक लखनऊ में शहीद पथ पर स्थित वृंदावन योजना में पी-फोर पार्किंग में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए सात एकड़ भूमि खरीदने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 150 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को समिति ने हरी झंडी दे दी है। स्मार्ट सिटी परियोजना में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 50 करोड़ रुपये की भी व्यवस्था समर्पित नगरीय परिवहन निधि से करने का प्रस्ताव पास किया गया।

बैठक में शामिल रहे ये अधिकारी

बैठक में सचिव नगर विकास रणबीर प्रसाद, विशेष सचिव परिवहन वैभव श्रीवास्तव, विशेष सचिव नियोजन डॉ. विक्रम सिंह, आरएनएस यादव, संयुक्त निदेशक नगरीय परिवहन निदेशालय अजीत सिंह व विशेष सचिव आवास राजेश कुमार पाण्डेय प्रमुख रूप से शामिल थे। समिति की बैठक में नौ और शहरों में सिटी बसों के संचालन का प्रस्ताव पास हो गया।

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इन-इन शहरों में होगा बसों का संचालन

इनमें सात नगर निगम व दो नगर पालिका परिषद वाले शहर शामिल हैं। जिन शहरों में सिटी बसों के संचालन को मंजूरी मिली है उनमें अलीगढ़, गाजियाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, गोरखपुर, झांसी, इटावा व रामपुर हैं। समिति ने लखनऊ के सिटी बस डिपो दुबग्गा के पुनर्निर्माण एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण को भुगतान करने के लिए 79.58 करोड़ रुपये के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। इसमें 54 करोड़ रुपये लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिया जाएगा जबकि बचे हुए 25 करोड़ रुपये से इसका निर्माण होगा।

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