बार कौंसिल से जूनियर अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद देने की किया अपील
उन्होंने महामारी के दौरान जूनियर अधिवक्ताओं की आर्थिक मदद करने हेतु भारतीय विधिज्ञ परिषद एवं राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश से माँग किया है कि इस दौरान उपजे आर्थिक संकटों से निजात दिलाने हेतु कम से कम 15,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाय क्योंकि कोई भी सरकार अधिवक्ताहित में कार्य नहीं करती और न ही आजतक किसी सरकार द्वारा सिर्फ वोट लेने के अलावा संकट के दौरान अधोवक्ताओं की मदद नहीं किया है, ऐसे में हमारी शीर्ष संस्था ही हमारे जूनियर भाईयों के मदद का बीड़ा उठा ले तो उनको आर्थिक समस्याओं से कुछ निजात मिल सकती है।
आयकर रिटर्न 2020-21 की अंतिम तिथि बढ़ाने की भी माँग के साथ जी एस टी की लेट फीस माफ करने की रखी बात
राकेश कुमार सिंह एडवोकेट उर्फ आर के भैया पूर्व टैक्स बार अध्यक्ष सिद्धार्थनगर ने जी एस टी कौंसिल, आयकर विभाग एवं वित्तमंत्री भारत सरकार से ट्वीट एवं अन्य माध्यमों के द्वारा आयकर रिटर्न कर निर्धारण वर्ष 2020-21 की समाप्त हो रही तिथि को आगे बढ़ाये जाने की माँग रखते हुये कहा है कि लॉक डाउन के कारण आवश्यक वस्तुओं के अलावा व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों विशेषकर छोटे एवं मध्यम व्यापारियों का व्यापार चौपट होने से उनके समक्ष बहुत समस्या खड़ी हो गयी है इस दौरान व्यापार बन्द होने और सर्वर इत्यादि न चलने के कारण भी रिटर्न समय से नहीं दाखिल हो सका है जिसपर विलम्ब शुल्क अधिरोपित है और वे निरंतर कर्ज में डूबते जा रहे हैं सरकार उनके कर्ज़ या ब्याज की माफी करने वाली नहीं है ऐसे में उनके जी एस टी की लेट फीस माफ़ किया जाना नितांत आवश्यक है तथा जिनके निल रिटर्न दाखिल हो रहे हैं उनसे कोई भी शुल्क न लिया जाना जनहित में होगा।