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सरकार की ठोस रणनीति से होगी किसानो की आमदनी दोगुनी : शाही

surya pratap shahi

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उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गुरूवार को कहा कि किसानो की आय दोगुनी करने के लिये सरकार ठोस रणनीति के तहत काम कर रही है।

कुशीनगर में चार दिवसीय किसान मेला एवं केला प्रदर्शनी के समापन अवसर पर श्री शाही ने कहा कि चार साल में योगी सरकार मे रिकार्ड कायम कर अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री ने किसानों की आय दुगुना करने, कल्याणकारी योजनाओ को शत-चारों क्रियावन्यन, किसानो की क्षमता बढाने, बीज पानी के लिये बेहतर प्रयास किये जाने पर बल दिया था।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका शत-प्रतिशत क्रियावन्यन करते हुये पहली कैबिनेट की बैठक मे किसान हितों के संल्कप पत्र में वादे के अनुसार फैसला दिया। उन्होने कहा कि पाॅच एकड़ से कम जोत वाले सीमान्त कृषकों को ऋण माफी योजना 99 प्रतिशत लाभान्वित किया गया जिसमें एक लाख से अधिक कुशीनगर के किसान को लाभान्वित किया गया जो बिना किसी जाति धर्म वर्ग के भेद/सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर किया गया। उन्होने कहा यदि पूर्व की सरकारों ने किसान हितो के उक्त संल्कपों को लिया होता तो आज देश और किसान दोनों आगे होते।

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उन्होने कहा कि किसानों के खातों में दो-दो हजार तीन किस्तों में करके साल के छह हजार रूपये भेजे जायेंगे जिसका भी 99 प्रतिशत पात्र किसानों के खातों में पैसा जा रहा है। उन्होने सरकार के चार साल की उपलब्धियों की जानकारी देते कहा कि धान एवं गेहूॅ की बडे पैमाने पर खरीददारी की गयी तथा 12 हजार करोड़ से अधिक की खरीददारी की गयी। तकनीकी के द्वारा लूट खसोट रोकने का प्रयास किया गया तथा 5,58,709 किसानों के खातें मे किसान सम्मान निधि का पैसा भेजा गया।

इसके साथ ही कृषक कल्याण योजनाओं की जानकारी देते हुये बताया कि कृषि उपकरणों पर किसान समूहो को 80 प्रतिशत अनुदान तथा टैक्टर पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा है।

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कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रकाश शाही ने केले के साथ-साथ लीची, हल्दी, दूध स्ट्राबेरी के उत्पादन पर भी जोर दिया गया। तथा सह फसली की विविधिकरण भी की गयी । मंत्री ने कहा गन्ना संस्थान के लिये 2.50 करोड़ तथा ढोढही फार्म के लिये 2 करोड 5 लाख की धनराशि प्रस्तावित है। इसके साथ ही उन्होने कहा विगत चार सालो में कुशीनगर के कृषको के हिर्ताथ 20 करोड से उपर दिया गया है। इसके अलावा 300 के करीब सौलर पम्प दिया गया जिसमें 60 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा दिया।

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