लालू के राजनीतिक करियर तय करेगा कोर्ट का फैसला

लालू
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पटना। बिहार का सबसे चर्चित चारा घोटाला मामले में शनिवार को फैसला आ सकता है। इस मामले में रांची के सीबीआई की विशेष अदालत आज अपना निर्णय सुनाने वाला है। इस मामले में फैसला मुख्य आरोपी और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद के आगे राजनैतिक करियर के लिए बेहद अहम है। सुनावाई से पहले आजेडी के सभी नेता सीबीआई कोर्ट पहुँच रहे हैं। जहाँ आरजेडी प्रमुख के छोटे बेटे तेजस्वी रांची में हैं। वहीँ बड़े बेटे पटना में हैं। लालू के हित में फैसले के लिए उनका परिवार पूजा-पाठ कर रहा है।

लालू के अलावा ये भी है मुख्य आरोपी

  • चारा घोटाला मामला में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के अलावा अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं।
  • इस मामले में डॉ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व सांसद आरके राणा, और पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद का नाम शामिल है।
  • साथ ही इन नेताओं के अलावा आइएएस एवं अन्य अधिकारी का नाम भी शामिल हैं।

ये था पूरा मामला

  • ये पूरा मामला 1994 का है जब लालू प्रसाद बिहार के सीएम थे।
  • इस दौरान संयुक्त बिहार (बिहार और झारखण्ड) के कई शहरों के कोषागारों से 85 लाख रुपये निकाले जाने का मामला सामने आया था।
  • पुलिस ने इस मामले में देवघर, गुमला, रांची, पटना, चाईबासा और लोहरदगा समेत कई कोषागारों से फर्जी बिलों के जरिए-
  • करोड़ों रुपये की अवैध निकासी का मामला दर्ज किया था।
  • इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और जांच का काम सीबीआइ को सौंपा।
  • तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद का नाम भी सामने आया।
  • इस मामले में लालू प्रसाद को 1997 में जेल भी जाना पड़ा था
  • देवघर कोषागार से निकासी मामले में लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्र सहित 22 आरोपियों पर न्यायालय में ट्रायल चला है।
  • कुल 34 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया गया था।
  • जिनमें से कई का निधन हो चुका है।
  • जबकि दो आरोपी सरकारी गवाह बन गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था झटका

  • इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने नवंबर 2014 में लालू को राहत देते हुए।
  • उनपर लगे घोटाले की साजिश रचने और ठगी के आरोप हटा दिए थे।
  • कोर्ट की तरफ टिपण्णी की गयी कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती।
  • जिसके बाद इस फैसले में सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
  • कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए लालू पर आपराधिक केस चलाने की मंजूरी दे दी थी।
  • साथ ही नौ महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का आदेश भी दिया था।

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