जयपुर। राजस्थान में सियासी घमासान और तेज होता जा रहा है। राजस्थान में गरमाई सियासत के बीच गहलोत मंत्रिपरिषद ने विधानसभा सत्र बुलाने का एक प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। इस नए प्रस्ताव में कोरोना पर चर्चा के लिए विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव में बहुमत साबित करने की कोई चर्चा नहीं की गई है। इस बीच भाजपा नेताओं ने भी राज्यपाल से मुलाकात की है। पार्टी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और उन्होंने गवर्नर से सीएम के इस्तीफे की मांग की।
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इस बीच अब कांग्रेस देश भर के राजभवनों का घेराव करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने देश के सभी राज्यों में राजभवनों के सामने सोमवार को प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इससे पहले आज कांग्रेस की ओर से ‘स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी’ ऑन लाइन अभियान चलाया जाएगा।
गहलोत मंत्रिमंडल ने शनिवार को दूसरे दिन विधानसभा का सत्र बुलाने का प्रस्ताव पारित किया। पहले तो सीएम गहलोत के राज्यपाल से मुलाकात का कार्यक्रम था,लेकिन बाद में प्रस्ताव अधिकारियों के माध्यम से राज्यपाल के सचिव को भेजा गया बताया। इससे पहले भी गहलोत मंत्रिमंडल ने विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव पारित कर राजभवन भेजा था।लेकिन उस प्रस्ताव में केवल सत्र बुलाने की अनुमति मांगी गई थी। विस.सत्र बुलाने के कारण नहीं बताए गए थे। अब शनिवार को मंत्रिमंडल द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव में इसमें सरकार ने कोरोना महामारी पर विचार करने और फ्लोर टेस्ट कराने का उल्लेख किया बताया।
भाजपा ने की सीएम के इस्तीफे की मांग
इससे पहले शनिवार को पहले भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया की अगुवाई में पार्टी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। भाजपा नेताओं ने कहा कि हमने राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं की है। लेकिन कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है।खुद सीएम गहलोत की कह रहे हैं कि जनता राजभवन को घेर लेगी तो मैं कुछ नहीं कर सकुंगा, ऐसे में संविधान को खतरा है। इस बयान पर भाजपा ने सीएम से इस्तीफे की मांग की।
राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने राज्य में जारी सियासी संकट के बीच भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगया कि भाजपा हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। राज्यपाल के विधानसभा का सत्र बुलाने के मुख्यमंत्री के अनुरोध की अनदेखी से पता चलता है कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की कोशिश कर रही है।
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आज कांग्रेस की ओर से ‘स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी ऑन लाइन’ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में कांग्रेस के सांसद, विधायक एवं अन्य नेता सोशल मीडिया पर राजस्थान के मामले को लेकर वीडियो पोस्ट करेंगे।
कांग्रेस ने देशभर के सभी राज्यों में राजभवनों के समक्ष सोमवार को प्रदर्शन करने का फैसला किया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी.वेणुगोपाल ने इस संबंध में सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सेव लोकतंत्र,सेव संविधान’के ध्येय को ध्यान में रखकर प्रदर्शन किया जाएगा।