सुनहरा मौका: घर खरीदारों के लिए बैंकों ने सस्ता किया होम लोन

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच रेपो रेट चार फीसदी पर आने से सरकारी बैंकों ने होम लोन पर ब्याज दरों में बड़ी कटौती है। मौजूदा समय में सरकारी बैंक 6.7 फीसदी की दर पर होम लोन उपलब्ध करा रहे हैं जो बीते कई दशक में सबसे कम है। बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि इस कटौती से आने वाले दिनों में निजी बैंकों पर दबाव बढ़ेगा। निजी बैंक भी बाजार हिस्सेदारी बचाने के लिए कर्ज सस्ता करेंगे।

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सरकारी क्षेत्र का बैंक यूनियन बैंक अपने ग्राहकों को 6.7 फीसदी की दर से होम लोन पेशकश कर रहा है। वहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 6.85 फीसदी की दर से होम लोन पर ब्याज ले रहे हैं। इसके साथ ही देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक 6.95 फीसदी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 6.90 फीसदी पर होम लेन दे रहा है। गौरतलब है कि सरकारी बैंकों के पास फंड की कोई कमी नहीं है।

कोरोना संकट के कारण उद्योग जगत की ओर से कर्ज की मांग कम हुई है। ऐसे में सरकारी बैंक व्यक्तिगत कर्जदाता को टारगेट कर रहे हैं। 700 या उससे ऊपर क्रेडिट स्कोर वाले व्यक्ति को बैंक सस्ते दर पर कर्ज मुहैया करा रहे हैं। वहीं, जिनका क्रेडिट स्कोर खराब है उसे 50 से 60 आधार अंक महंगा कर्ज मुहैया करा रहे हैं। विशेषज्ञो का कहना है कि आने वाले दिनों में निजी बैंक भी होम लोन की दरों में बड़ी कटौती करेंगे। इस अवसर का फायदा उठाकर घर खरीदार अपने ईएमआई का बोझ कम कर सकते हैं। वहीं पहले से होम लोन लिए हुए व्यक्ति ऊंचे ब्याज दर से सस्ते ब्याज दर में होम लोन का ट्रांसफर कर अच्छी बचत कर सकता है।

अभी ब्याज की दर काफी कम है। ऐसे मौके का फायदा उठाकर आप होम लोन को सस्ते ब्याज दर वाले बैंक में ट्रांसफर करा कर अच्छी बचत कर सकते हैं। अगर आपने 10 फीसदी या उससे अधिक के ब्याज पर होम लोन लिया है तो आपको तुरंत होम लोन का ट्रांसफर 6.95 फीसदी ब्याज पर करा लेना चाहिए। साथ ही अगर आपके पास राशि है तो प्री-पेमेंट करें। आप प्री-पेमेंट के जरिए लोन के भुगतान की अवधि को कम करा सकते हैं। साथ ही ईएमकआई की राशि में कमी का विकल्प भी मौजूद होता है।

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अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के सीएमडी राकेश यादव ने हिन्दुस्तान को बताया कि कोरोना संकट के बीच घर खरीदारों के लिए अपने आशियाने के सपने का पूरा करने का सबसे सुनहरा मौका है। इसकी वजह यह है कि होम लोन की दर बीते 15 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। वहीं, पहली दफा घर खरीदारों को  प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 2.67 लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी भी मिल रही है। अर्थव्यवस्था अनलॉक होने के साथ डेवलपर्स भी बिक्री बढ़ाने के लिए आकर्षक स्कीम दे रहे हैं। इस सभी का फायदा उठाकर घर खरीदार अच्छी बचत करते हुए अपने घर के सपने को कम बजट में पूरा कर सकते हैं। मौजूदा समय में प्रॉपर्टी की कीमत भी लंबे समय से नहीं बढ़ी है।

गुलशन होम्ज के डायरेक्टर, दीपक कपूर ने बताया कि देश में कुछ चुनिंदा सेक्टर हैं जहां एफडीआई की सीमा को बढ़ावा देने की तैयारी है। हाउसिंग सेक्टर उनमें से एक है। रियल एस्टेट सेक्टर में तैयार प्रोजेक्ट पर 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति मिलने से रियल्टी कंपनियों को मौजूदा कोरोना महामारी से उपजे लिक्विडिटी के संकट के बीच तैयार प्रोजेक्ट को मॉनेटाइज करने की अनुमति मिलेगी। इससे आर्थिक तौर पर संकट का सामना कर रहे सेक्टर को इससे उबरने में मदद मिलेगी। साथ ही निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का बीच में लटकने का डर खत्म हो जाएगा। इससे भी ग्राहकों में विश्वासा का माहौल बढ़ेगा जो रियल एस्टेट सेक्टर को पटरी पर लौटने में मदद करेगा।

डेवलपर्स अब अपने ग्राहकों को रिझाने की कुछ नए ऑफर लेकर आए हैं। पीरामल रियल्टी और हीरानंदानी जैसे बड़े बिल्डर्स लॉकडाउन के दौरान बुक की जाने वाली प्रॉपर्टी पर कैन्सेलेशन चार्ज हटा दिया हैं। दोनों ही बिल्डर 100 फीसदी रीफंड की गारंटी दे रहे हैं। वहीं, एनसीआर के कई डेवलपर्स घर खरीदारों को अदला-बदली का विकल्प दे रहे हैं। इस स्कीम के तहत डेवलपर्स रेडी टू मूव या निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में अपने पुराने बायर्स को फ्लैट ऑफर कर रहे हैं। हालांकि, इस तरह के विकल्प वैसे खरीदारों को दिया जा रहा है जो शेष रकम चुकाने को तैयार हो रहे हैं।

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सप्ताहिक लॉकडाउन ने परेशानी बढ़ाई

रियल एस्टेट कंपनी पंचशील बिल्डटेक के डायरेक्टर अनुज चौधरी ने हिन्दुस्तान को बताया कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होने से देश के कई छोटे से बड़े शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। बड़े रियल्टी बाजार में से एक नोएडा में भी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया है। अधिकांश खरीदार इन्ही दो दिनों में घर खरीदने के लिए घर से बाहर निकलते हैं लेकिन अभी वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसका सीधा असर घर की बिक्री पर हो रहा है। अनलॉक-2 में भी बिक्री में कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अनलॉक को लेकर कोई ठोस कदम उठाए।