लखनऊ। योगी सरकार (Yogi Government) उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था (Economy) को एक ट्रिलियन डॉलर की बनाने के लिए ब्रांड यूपी (Brand UP) पर फोकस कर ही है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चयनित सलाहकार कंपनी डेलाइट इंडिया के प्रतिनिधियों कर स्तर सहयोग करने के लिए हर विभाग में नोडल अधिकारी तैनात किये जा रहे हैं।
सलाहकार कंपनी के प्रतिनिधियों के संपर्क करने पर नोडल अधिकारी उन्हें विभागीय अभिलेख और आंकड़े देने में भी मदद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम ही नहीं उठा रहे बल्कि उसकी निगरानी खुद कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi) के निर्देश पर सलाहकार कंपनी को प्रथम ड्राफ्ट तकनीकी रिपोर्ट अनुबंध हस्ताक्षर होने के अब बाद दो नवंबर तक सौंपनी है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने विभागों के अपर मुख्य सचिवों को डेलाइट इंडिया के प्रतिनिधियों के संपर्क करने पर उन्हें विभाग के बारे में रणनीति और तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने में आवश्यक सहयोग देने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद नियोजन विभाग ने सलाहकार कंपनी को अभिलेख और आंकड़े देने के लिए सभी अपर मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखा है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड यूपी (Brand UP) की खूबियों की होगी चर्चा
राज्य सरकार उप्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए काम कर रही है। लखनऊ में जनवरी माह में ग्लोबल समिट करने की तैयारी है। ग्लोबल इंवेस्टर समिट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड यूपी (Brand UP) की खूबियों और निवेश के फायदों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अलावा प्रदेश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और उपलब्ध संसाधनों आदि के बारे में भी बताया जाएगा।
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जरूरत के हिसाब से किये जाएंगे बदलाव
डेलाइट इंडिया की ओर से पहली ड्राफ्ट तकनीकी रिपोर्ट पर विभागों के मत पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति विचार करेगी। इसके बाद आवश्यक संशोधनों से सलाहकार कंपनी को सूचित किया जाएगा। इन संशोधनों का समावेश करते हुए डेलाइट इंडिया अंतिम तकनीकी रिपोर्ट एक जनवरी 2023 तक दुबारा प्रस्तुत करेगी। इसके बाद सीएम योगी के समक्ष कंपनी की ओर से प्रस्तुतीकरण किया जाएगा और सीएम योगी ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे।
एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए ‘ब्रांड यूपी’ पर सरकार का फोकस
एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य के लिए 10 सेक्टरों के 50 से अधिक विभागों का परीक्षण किया जाएगा। इन सभी विभागों में चल रही योजनाओं और धरातल पर उसके प्रभाव का भी परीक्षण किया जाएगा। उसी के आधार पर विभागवार रणनीति तैयार की जाएगी और फिर उसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि योगी सरकार उप्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस दिशा में काफी काम किया गया है। जरूरत पड़ने पर हर संभव बदलाव किये जाएंगे।