उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गुरूवार को कहा कि योगी सरकार केवल पीआर, होर्डिंग, ब्रान्डिंग और झूठे इवेंट मैनेजमेंट के सहारे चल रही है।
उन्होने जारी बयान में कहा कि लेखपाल भर्ती को लेकर जिस प्रकार मुख्यमंत्री कार्यालय के आफीशियल हैंडिल से निराधार और झूठा ट्वीट किया गया और एक वीडियो जारी किया गया, यह प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और क्रूर मजाक है। सच्चाई तो यह है कि लेखपाल की कोई भर्ती निकाली ही नहीं गयी है। कांग्रेस ने जब इस झूठ को पकड़ लिया गया तो मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को विज्ञापन और इवेन्ट मैंनेजमेंट में बहाये जाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि योगी सरकार विज्ञापन और इवेंट मैनेजमेंट के जरिये प्रदेश की जनता को लगातार गुमराह करने का प्रयास कर रही है जबकि प्रदेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं।
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उन्होने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठे और भ्रामक प्रचार करके प्रदेश की जनता को लुभावने नारे देकर और वादा करके सत्ता में काबिज हो गयी लेकिन अपने किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए लुभावने नारों और बड़े-बड़े होर्डिंगों के जरिये सरकार की ब्रान्डिंग करने में जुटी हुई है और झूठे आंकड़ों को पेश करके जनता को गुमराह कर रही है।
श्री लल्लू ने कहा कि भाजपा ने पांच साल में 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था मगर स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने चार वर्ष के कार्यकाल में मात्र 4 लाख रोजगार ही देने का दावा किया। यह भाजपा की कथनी और करनी के स्पष्ट अंतर का सबसे बड़ा प्रमाण है। योगी सरकार में सरकारी भर्तियों के लिए गठित तमाम आयोगों में उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रमुख है लेकिन आज इस कदर बदहाल है कि वर्ष 2016 से लेकर 2019 के बीच इसके द्वारा निकाली गयी 24 प्रकार की भर्तियों में से 22 भर्तियां अभी तक लम्बित हैं।
वर्ष 2018 में कान्सटेबल पद के लिए 49568 रिक्त पदों पर हुई भर्तियों में से मात्र 14 हजार अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग में भेजा गया बाकी 35568 अभ्यर्थी अभी तक संघर्ष कर रहे हैं और धरना-प्रदर्शन करने को विवश हैं। वास्तव में योगी सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। पिछले दो सालों में ही साढ़े बारह लाख पंजीकृत बेरोजगार बढ़े हैं।
श्री लल्लू ने कहा कि सरकार रोजगार युवाओं को रोजगार देने और बेरोजगारी का हल निकालने के बजाए रोजगार मांगने वाले नौजवानों के प्रति दमनात्मक रवैया अपना रही है। विगत दिनाे प्रयागराज में रोजगार मांग रहे 103 छात्र-छात्राओं पर मुकदमा दर्ज करना सरकार की निरंकुशता का प्रमाण है। सरकार आवाज उठाने पर विधानसभा में बेरोजगारों का मजाक उड़ाती है और फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करके बेरोजगारी की भयावह स्थिति को छिपाने का असफल प्रयास करती है।