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अब शासकीय बकायेदारों से भी वसूली करेगा पावर कॉर्पोरेशन, भेजे जाएंगे लेटर

Electricity Bill

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लखनऊ। पावर कॉर्पोरेशन ने अब घरेलू व व्यावसायिक उपभोक्ताओं के साथ शासकीय बकायेदारों (Electricity Defaulters)  पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिससे शासकीय राजस्व बढ़ाया जा सके। इसके लिए सरकारी विभागों पर लंबे समय से चल रहे बकाये की वसूली के लिए अभियान चलाया जाएगा।

गौरतलब है कि पावर कॉर्पोरेशन बकायेदारों (Electricity Defaulters)  से वसूली के लिए अभियान चला रहा है। इसके तहत सभी बड़े बकायेदारों को रात में फोन किया जा रहा है। अब कॉर्पोरेशन ने तय किया है कि सरकारी विभागों से भी वसूली की जाए। इसमें सिंचाई, जल संस्थान, मार्ग प्रकाश, जल निकास, बेसिक शिक्षा विभाग को नियमित बकाया जमा करने के लिए पत्र भेजने का निर्देश दिया गया है।

चालू वर्ष 2023-24 में सिंचाई विभाग से 758 करोड़, मार्ग प्रकाश से 1,225 करोड़ और विकेंद्रीकरण निगमों से 3,449.26 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य है।

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कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अगस्त में पिछले साल की अपेक्षा अधिक वसूली हुई है। पिछले साल अगस्त तक 6,062.15 करोड़ रुपये वसूला गया था। इस वर्ष यह बढ़कर 6,586.84 करोड़ रुपये रहा।

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