सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हाथरस गैंगरेप और दलित महिला की हत्या एक भयानक और असाधारण घटना थी और उत्तर प्रदेश सरकार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या मामले के गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा दी जा रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक हलफनामा दायर करने के लिए कहा, जबकि यह कहते हुए कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि घटना की जांच सुचारू है। “हम आपसे जानना चाहते हैं कि साक्षी संरक्षण योजना लागू है या नहीं। हलफनामा दाखिल करें, “CJI बोबडे ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बताया, जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
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अदालत ने राज्य को यह पता लगाने के लिए भी कहा कि पीड़ित के परिवार ने वकील की सगाई की है या नहीं। इसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दायरे का विवरण मांगा। CJI बोबड़े ने कहा, “हम उच्च न्यायालय की कार्यवाही को और व्यापक बनाना चाहते हैं और इसे अधिक प्रासंगिक बनाना चाहते हैं।” अदालत सामाजिक कार्यकर्ता सत्यम दुबे और दो वकीलों, विशाल ठाकरे और रुद्र प्रताप यादव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या विशेष जांच दल (सीबीआई) द्वारा अपराध की जांच करने की मांग की गई थी।
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तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि राज्य सरकार सीबीआई जांच की याचिका का विरोध नहीं कर रही है लेकिन उसने अनुरोध किया है कि इसे उच्चतम न्यायालय की निगरानी में किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने मीडिया के आउटलेट और राजनीतिक दलों को भी इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। “हम इसे एक प्रतिकूल मुकदमेबाजी के रूप में नहीं मान रहे हैं। पब्लिक डोमेन में अलग-अलग आख्यान हैं। एक मासूम की जान चली गई है। इसे सनसनीखेज नहीं कहा जाना चाहिए।
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वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग, जो कुछ महिला वकीलों का प्रतिनिधित्व कर रही थीं, ने सर्वोच्च न्यायालय से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि गवाहों की सुरक्षा की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ वकील पीड़ित परिवार के ब्रीफ को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे थे और शीर्ष अदालत से अनुमति नहीं देने के लिए कहा। अदालत ने मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
