मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बार कैबिनेट ब्रीफिंग गुरुवार शाम को हुई। इस दौरान सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और स्वास्थ्य मंत्री मंसुख मांडविया ने प्रेस के सामने कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान मंडियों को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए एक लाख करोड़ मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचेगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंसुख मांडविया ने तीसरी वेव के लिए 23 हजार, 100 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की।
इस दौरान कृषि मंत्री ने प्रदर्शनकारी किसानों से भी अपील की। उन्होंने कहा कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा।
I want to appeal protesting farmer unions to end their protest and to held discussions. Government is ready for discussions. APMC will be strengthened: Narendra Singh Tomar, Union Agriculture Minister pic.twitter.com/LjrYi2GaeU
— ANI (@ANI) July 8, 2021
एक लाख करोड़ रुपए के फंड एपीएमसी इस्तेमाल करेगी। सरकार ने दो करोड़ का ऋण किसान इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए दिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि नारियल विकास बोर्ड 1981 में अस्तित्व में आया था। कहा कि बोर्ड के एक्ट में सुधार होगा। इसमें अध्यक्ष गैर शासकीय होगा। एग्जीक्यूटिव पावर के लिए सीईओ होगा। केंद्र सरकार द्वारा नामित छह होंगे। आंध्र प्रदेश और गुजरात भी इसके मेंबर होंगे।
नए IT मंत्री अश्विनी की Twitter को चेतावनी, कहा- देश का कानून तो मानना ही होगा
वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंसुख मांडविया ने कहा कि कोरोना पैकेज का सही से इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना पैकेज से ही चार लाख से ज्यादा आक्सीजन सपोर्टेड बेड बने हैं। साथ ही 10111 डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर की स्थापना हुई है।
Rs 23,000 crores package to be given to deal with the problems that occurred in the second wave of COVID. It will be used jointly by the Central and state governments: Union Health Minister Mansukh Mandaviya pic.twitter.com/6vM1yAhQCM
— ANI (@ANI) July 8, 2021
कोरोना की तीसरी वेव के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने 23 हजार, 100 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। कहा कि 2 लाख 44 हजार बेड राज्यवार सीएचसी और पीएसची में बनेंगे। पांच हजार और 2500 बेड का ओपन हॉस्पिटल बनाने के लिए इस फंड से इस्तेमाल होगा। 20 हजार नए आईसीयू बेड बनेंगे। 10 हजार लीटर आक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्था हर जिले में होगी।