मोहाली। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आज कहा कि जब तक राज्य की अर्थव्यस्था पर पटरी पर नहीं आ जाती वह चैन नहीं बैठेंगे। उन्होंने राज्य में अगले दो वर्षों में एक लाख सरकारी नौकरियों समेत कुल छह लाख नौजवानों के लिये नौकरी अथवा रोजगार की व्यवस्था करने का भी ऐलान किया।
कैप्टन सिंह ने यहां आयोजित समारोह में राष्ट्र ध्वज फहराने तथा परेड की सलामी लेने के बाद अपने सम्बोधन में कहा कि 50,000 सरकारी नौकरियाँ वर्ष 2021 और अन्य 50,000 नौकरियाँ वर्ष 2022 के दौरान दीं जाएंगी। उन्होंने निजी क्षेत्र में 50,000 नौजवानों की प्लेसमेंट के लक्ष्य के साथ अगले महीने वर्चुअल मैगा रोजगार मेलों का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई ‘घर-घर रोजग़ार स्कीम’ के अंतर्गत अब तक 13.60 लाख नौजवानों को रोजग़ार/ स्व-रोजग़ार मुहैया कराया जा चुका है।
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उद्योगों को राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन देने की अपनी सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 63,000 करोड़ रुपए का निवेश ज़मीनी स्तर पर हो चुका है जिससे राज्य में दो लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आने वाले कुछ महीनों में उनकी सरकार भूमि रहित किसानों और कामगारों का 520 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने जा रही है। सरकार की कर्ज माफी योगना के अंतर्गत अब तक 5.62 लाख किसानों का 4700 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा चुका है। राज्य सरकार जल्द ही किसानों की मलकीयत ज़मीन की रक्षा और कृषि ज़मीन पर किरायेदारों के अधिकारों सम्बंधी नया लैंड लीजिंग कानून लेकर आ रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू होने से 1.41 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जो वाजिब कीमतों पर दुकानों से राशन लेने के योग्य होंगे। राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास का ऐलान करते हुये उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में 12,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ 1300 किलोमीटर की प्रांतीय और राष्ट्रीय सड़कें बनाई जाएंगी। गत तीन वर्षों में राज्य में 3278 करोड़ रुपए की लागत से 28,830 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हो चुकी है। अगले दो सालों में 916 करोड़ रुपए से 23162 किलोमीटर लिंक सड़कों की मरम्मत होगी।
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उन्होंने कहा कि अगले दो सालों में राज्यभर में 750 ग्रामीण खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। उन्होंने इस अवधि के दौरान 2500 करोड़ रुपए के निवेश से स्मार्ट ग्रामीण मुहिम के दूसरे चरण का भी ऐलान किया। इस योजना के पहले चरण में 835 करोड़ रुपए की लागत से 19132 गांवों में काम मुकम्मल हो चुके हैं। प्रदेश के समूचे ग्रामीण क्षेत्रों को अगले दो वर्षों में 1200 करोड़ रूपये की परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने, शहरी वातावरण सुधार कार्यक्रम पर 1046 करोड़ रुपए खर्च करने, राज्य के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को पांच लाख रुपए का स्वास्थय बीमा मुहैया कराने तथा सरबत सेहत बीमा योजना का दायरा बढ़ाने का भी ऐलान किया।
महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने कहा कि माता तृप्ता महिला योजना और माता कस्तूरबा महिला योजनाएं जल्द ही शुरू होंगी। राज्य सरकार दिव्यांग लोगों को आर्थिक तौर पर मज़बूती प्रदान करने के लिए जल्द ही एक योजना को अंतिम रूप दे रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण आई आर्थिक मंदी, जिसके चलते चालू वर्ष की पहली तिमाही में 50 प्रतिशत राजस्व कम हो गया है। इसके बावजूद राज्य सरकार इस संकट से निपटने के लिए अनेक कदम उठा रही है।
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ऑनलाइन शिक्षा की महत्व पर ज़ोर देते हुए कैप्टन सिंह ने कहा कि सरकारी स्कूलों के बारहवीं के 1.74 लाख विद्यार्थियों को इस साल स्मार्टफ़ोन दिए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिये सभी एहतियाती उपाय करने तथा संक्रमण के लक्ष्ण दिखाई देने पर इसकी जांच कराने का भी आहवान किया।