लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के तीन आईएएस (IAS) अफसर अब केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इन अफसरों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। केंद्र में डेपुटेशन पर जाने वाले अफसरों में प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार मेश्राम (Mukesh Meshram) के साथ ही उनकी पत्नी अनीता सी मेश्राम और धीरज साहू हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने शुक्रवार की रात दो आईएएस अफसर को एडिशनल चार्ज दिया है।
अब राज्य के पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर ट्रांसफर होने की पूरी संभावना है। राज्य सरकार ने डीएस चौहान (DS Chauhan) का राज्य का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्ति किया है। जिसके बाद अब आईपीएस और पीपीएस स्तर के अफसरों के तबादले होंगे।
राज्य में पहले से ही आईएएस (IAS) अफसरों की कमी है और अब तीन आईएएस अफसर सेंट्रल डेपुटेशन (Central deputation) पर जा रहे हैं। इसमें 1995 बैच के अफसर मुकेश मेश्राम हैं। उन्हें केन्द्र सरकार ने संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात किया गया है। जबकि उनकी पत्नी और मुख्य सचिव की चीफ स्टाफ अफसर अनीता सी मेश्राम को केंद्र सरकार के फर्टिलाइजर विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात किया गया है।
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इसके साथ ही परिवहन आयुक्त धीरज साहू भी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति में जा रहे हैं और वह 1996 बैच के आईएएस अफसर हैं। उन्हें केंद्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के रूप में तैनाती मिली है। इसके साथ ही एक आईपीएस अफसर विजय भाटिया को विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (कार्मिक) के रूप में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति में जा रहे हैं।
दो अफसरों को मिला एडिशनल चार्ज
राज्य सरकार ने शुक्रवार को दो आईएएस अफसरों का तबादला किया है और इसके तहत आयुष विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ प्रशांत त्रिवेदी को अपर मुख्य सचिव वित्त बनाया गया है।वरिष्ठ आईएएस अफसर राधा एस चौहान के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद यह पद खाली पड़ा था।
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डॉ प्रशांत त्रिवेदी को वित्त आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, संस्थागत वित्त और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना विभाग के रूप में तैनात किया गया है। इसके साथ ही वह आयुष विभाग के अपर मुख्य सचिव होंगे। इसके साथ ही प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण को वर्तमान पद के साथ प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।