भारत को तेल आयात करने में होगी कठिनाई, पहले US से करनी होगी चर्चा

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नई दिल्ली। ईरान से तेल आयात होगा या नहीं इसका फैसला भारत अमेरिका से बातचीत के बाद ही लेगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। पेट्रोल-डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी और ईरान से तेल आयात पर अमेरिका के बैन की तारीख नजदीक आने के बीच पीएम मोदी ने तेल सेक्टर की रिव्यू मीटिंग की। पेट्रोलियम, वित्त और विदेश मंत्रालय भी मीटिंग में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी ने जहां देश में तेल और गैस का उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया, वही तेल कंपनियों पर वित्तीय बोझ न डालने पर भी चर्चा की गई।

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इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस बात पर चर्चा की कि प्रतिबंध की तारीख के बाद भी ईरान से तेल आयात किस तरह से किया जा सकता है और ऐसा होने पर किस तरह के हालात हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक रिव्यू मीटिंग में सहमति बनी कि इस बारे में अमेरिका के साथ बातचीत के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि ईरान के साथ तेल आयात जारी रह सके।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के ईरान से 4 नवंबर के बाद तेल आयात जारी रखने और रूस से हवाई रक्षा प्रणाली एस-400 के खरीदने के फैसले का वह ‘बहुत ही सावधानीपूर्वक’ समीक्षा कर रहा है। मंत्रालय की राय यह है कि ये भारत के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हीथर नोर्ट ने कहा कि हमारी नीतियां एकदम स्पष्ट हैं।

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आपको बता दें की अमेरिका ईरान से तेल का निर्यात पूरी तरह से बंद करना चाहता है। अमेरिका ने 2015 में शुरु हुए बहुपक्षीय समझौते से बाहर आने के फैसले के साथ ईरान से तेल आयात पर प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका ने सभी सहयोगियों को 4 नवंबर तक ईरान से तेल की खरीद पूरी तरह बंद करने को कहा था। जब अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हीदर नुअर्ट से पूछा गया कि भारत 4 नवंबर के बाद भी ईरान से तेल की खरीद जारी रखेगा, इस पर नुअर्ट ने कहा कि यह ‘मददगार’ साबित नहीं होगा।

आपको बता दें की चार नवंबर के बाद के हालात पर मंथन के लिए ईरान मामलों पर अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि ब्रायन हुक इसी हफ्ते दिल्ली आ रहे हैं। वह भारत के साथ-साथ यूरोप की भी यात्रा करेंगे।

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