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हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर सघन पेट्रोलिंग से दुर्घटनाओं को रोकने में मिलेगी मदद : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिये बाॅर्डर क्षेत्र के साथ-साथ हाईवे तथा एक्सप्रेस-वे पर नियमित पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिये है।

श्री योगी ने शुक्रवार को यहां अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लाॅकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बाॅर्डर क्षेत्र के साथ-साथ हाईवे तथा एक्सप्रेस-वे पर नियमित पेट्रोलिंग से दुर्घटनाओं को रोकने में बड़ी मदद मिलती है।

उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में यातायात प्रबन्धन चुस्त-दुरुस्त रखा जाए तथा ग्रामीण इलाकों में भी सघन पेट्रोलिंग की जाए। उन्होंने कन्टेन्टमेन्ट जोन में होम डिलीवरी व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करने के निर्देश भी दिए।

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उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाय। लाॅकडाउन की सफलता के लिए प्रत्येक स्तर पर सतर्क एवं सावधान रहना आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ एकत्र न होने पाए।

श्री योगी ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों की सकुशल वापसी के साथ ही उन्हें क्वारंटीन सेण्टर में सुरक्षित ले जाया जाएं। थर्मल स्कैनिंग के पश्चात जो स्वस्थ हों उन्हें खाद्यान्न पैकेट देकर होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जाए।

जिनमें लक्षण दिखायी दें उन्हें क्वारंटीन सेण्टर अथवा आइसोलेशन वाॅर्ड भेजा जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक 20 लाख से अधिक प्रवासी कामगार वापस आये हैं। इनकी संख्या को देखते हुए प्रत्येक क्वारंटीन सेण्टर में अल्ट्रा रेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

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उन्होंने कहा कि सभी प्रवासी श्रमिकों को 15 दिन के खाद्यान्न किट के साथ-साथ उन्हें नियमित तौर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए उनका राशन कार्ड बनवाया जाए। होम क्वारंटीन के दौरान इन्हें 1000 रुपये का भरण पोषण भत्ता भी उपलब्ध कराया जाए। प्रवासी कामगारों की क्वारंटीन सेण्टर में स्किल मैपिंग की जाए।

होम क्वारंटीन पूरा करने के साथ ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने खाद्य एवं रसद विभाग को हर जरूरतमन्द को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने में योगदान देने के निर्देश दिये।

श्री योगी ने कहा कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में गठित निगरानी समितियों को सक्रिय रखा जाए। इन समितियों के सदस्यों से सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से संवाद स्थापित करते हुए इनके सर्विलांस कार्य की जानकारी प्राप्त की जाए।

उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करते हुए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने में योगदान दें।

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