उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ब्याज माफी योजना-2021 की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 02 सितम्बर कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के व्यापारियों को लाभान्वित करने की दृष्टि से 03 मार्च से ब्याज माफी योजना-2021 लागू की गई है। जो तीन माह की अवधि तक के लिए लागू थी, जिसे अब बढ़ाकर 02 सितम्बर कर दिया गया है। ब्याज माफी योजना के परिणामस्वरुप व्यापारियों को सम्पूर्ण ध्यान जीएसटी पर केन्द्रित करने का अवसर प्राप्त होगा।
मंगलवार को अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर विभाग, संजीव मित्तल ने बताया कि ब्याज माफी योजना-2021 के तहत व्यापारियों द्वारा मूल बकाया जमा न करने के कारण लगाये गये अर्थदण्ड में छूट प्रदान की गई है। पारदर्शिता हेतु आवेदन केवल विभागीय पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि व्यापारियों के लिए स्थानीय स्तर पर सहायता हेतु प्रत्येक लोकेशन पर हेल्प डेस्क उपलब्ध होगा। योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक के छोटे व्यापारियों के लिए बकाया ब्याज/अर्थदण्ड की शत-प्रतिशत माफी की व्यवस्था की गई है। ब्याज माफी योजना-2021 में बड़े व्यापारियों के लिए भी आकर्षक योजना है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि ब्याज माफी योजना के तहत जहां 10 लाख रुपये तक के मूल बकाया धनराशि वाले छोटे व्यापारियों द्वारा सम्पूर्ण मूल बकाया धनराशि जमा किए जाने पर ब्याज/अर्थदण्ड की शत-प्रतिशत माफी रहेगी, वहीं 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपए तक के मूल बकाया धनराशि वाले व्यापारियों द्वारा सम्पूर्ण मूल बकाया धनराशि जमा किए जाने पर कुल बकाया ब्याज पर 90 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।
इसी तरह 01 करोड़ रुपये से 05 करोड़ रूपये तक के मूल बकाया धनराशि वाले व्यापारियों द्वारा सम्पूर्ण मूल बकाया धनराशि जमा किए जाने पर कुल बकाया ब्याज पर 50 प्रतिशत तथा 05 करोड़ रुपये से अधिक के मूल बकाया धनराशि वाले व्यापारियों द्वारा सम्पूर्ण मूल बकाया धनराशि जमा किए जाने पर कुल बकाया ब्याज का 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।
