हमारा संकल्प है कि उत्तर प्रदेश में कोई बेघर नहीं होगा : सीएम योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) के समक्ष आज यहां शास्त्री भवन में नगरीय विकास सेक्टर का प्रस्तुतीकरण किया गया। इसके अन्तर्गत 05 विभागों-नगर विकास, नगरीय रोजगार व गरीबी उन्मूलन विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण किए गए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 24 प्रतिशत हिस्सा शहरी आबादी का है, जो राज्य की जी0डी0पी0 में 65 प्रतिशत का योगदान करता है। स्वस्थ एवं प्रदूषण मुक्त शहर, समावेशी शहर विकास, उच्चस्तरीय आधुनिक नगरीय सुविधाएं और ई-गवर्नेंस के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। नगर नियोजन करते समय हमें भविष्य की जरूरतों और जन आकांक्षाओं का ध्यान भी रखना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जनपद/विकास प्राधिकरण में नियोजन का कार्य टाउन प्लानर/प्रोफेशनल से ही कराया जाए। अनियोजित विकास भविष्य के लिए बड़ी समस्या के कारक होते हैं। विकास प्राधिकरण लैंड बैंक विस्तार के लिए ठोस प्रयास करें। नगरीय निकायों को वित्तीय आत्मनिर्भरता के लिए नियोजित प्रयास करना होगा। अगले 02 वर्ष में नजूल एवं अर्बन सीलिंग से सम्बंधित अभिलेखों को डिजिटाइज किया जाए। सभी नगरों का मास्टर प्लान तैयार किया जाए। नगर निकायों में बिल्डिंग बायलॉज तैयार किए जाएं। वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मियों का स्थानांतरण किया जाए। विकास प्राधिकरणों की कार्यशैली को पारदर्शी बनाया जाए।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज कुंभ-2019 को पूरी दुनिया ने देखा है। धार्मिक और आध्यात्मिक कलेवर के साथ कुम्भ के दौरान वैश्विक स्तर पर स्वच्छता, सुरक्षा व सुव्यवस्था का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया गया, जिसकी सभी ने सराहना की। अब जबकि प्रयागराज महाकुंभ-2025 समीप है, तो लोगों की हमसे अधिक अपेक्षाएं होंगी। इसका ध्यान रखते हुए प्रयागराज महाकुंभ-2025 को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शुद्ध पेयजल हर नागरिक का अधिकार है। विगत 05 वर्ष में हुए अभूतपूर्व प्रयासों से अब विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों के घरों में भी शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का सपना पूरा हो रहा है। सभी नगरीय निकायों में ‘हर घर नल’ के संकल्प के साथ चरणबद्ध रूप से कार्य किया जाए। अगले 02 वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब का ‘अपना घर’ का सपना पूरा किया है। इस अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की सराहना भी हुई है। अगले छह माह में 2.51 लाख नए आवास बनाने का लक्ष्य लेकर तेजी से कार्य किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में अच्छी यातायात सुविधाएं देने के उद्देश्य से सभी नगर निगमों में इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू करने की आवश्यकता है। इस संबंध में ठोस प्रयास किए जाएं। 14 नगरों में संचालित ई-बसों की फ्लीट को अगले 100 दिनों में दोगुना किया जाए। स्थानीय मांग के अनुसार नए रूट पर भी इस सेवा को शुरू किया जाए। सिटी बस सेवा को मोबाइल ऐप से जोड़ने का प्रयास किया जाए। इससे लोगों को सुविधा होगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज को मेट्रो रेल सेवा से जोड़ा जाना है। यथावश्यक कार्यवाही पूरी की जाए। 06 माह के भीतर गोरखपुर मेट्रो लाइट परियोजना के कार्यों का शुभारम्भ करने की तैयारी की जाए। काशी, मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो लाइट अथवा मेट्रो नियो परियोजनाओं के लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी/डी0पी0आर0 तैयार करायी जाए। वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट में रोप-वे सेवा को यथाशीघ्र प्रारम्भ करने की कोशिश की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश स्मार्ट हो रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना में समयबद्धता और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। आगामी पांच वर्षों में 220 नगरों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य लेकर कार्य करना होगा। अगले 100 दिनों के भीतर मिशन पिंक टॉयलेट के तहत महिलाओं की सुविधा के लिए 10,000 नए प्रसाधन कक्ष बनाये जाएं। नगरों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के कार्य में सुधार की आवश्यकता है। अगले 100 दिनों में हमारा लक्ष्य हो कि सभी घरों तक इस सेवा का लाभ पहुंच जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-गवर्नेंस के तहत अगले 06 माह में सभी नगर निगमों में 100 प्रतिशत ऑनलाइन म्यूटेशन सेवा देने का प्रयास किया जाए। वॉटर और सीवर कनेक्शन के लिए पूरी तरह ऑनलाइन सेवा डेवलप की जाए। इसी तरह, अगले दो वर्ष में सभी नगर निगमों/नगर पालिकाओं में शत-प्रतिशत ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा होनी चाहिए। नगरीय निकायों में सभी नागरिक सेवाओं को पूर्णतः ऑनलाइन किया जाए। लोगों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। समस्त स्थानीय निकायों में ऑनलाइन प्लान अप्रूवल सिस्टम विकसित किए जाएं।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि 01 लाख से अधिक आबादी वाले सभी नगरीय निकायों को ‘गार्बेज फ्री’ बनाने के संबंध में कार्ययोजना तैयार की जाए। अगले 05 वर्ष में हमें यह कार्य पूरा कर लेना होगा। सभी नगर पालिका परिषदों में सेप्टेज प्रबंधन की दिशा में कार्य करने की जरूरत है। कान्हा गोशालाओं की संख्या बढ़ाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि उत्तर प्रदेश में कोई बेघर नहीं होगा। ‘सबका साथ सबका विकास’ के मंत्र के अनुरूप सभी गरीब, आवासहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमन्तु जाति, पिछड़े व वंचित तथा अन्य गरीब परिवारों को आवासीय पट्टे की भूमि तथा आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीनफील्ड टाउनशिप, अयोध्या से सम्बंधित विकास कार्यों का शुभारम्भ यथाशीघ्र कराया जाए। अमृत योजना के अन्तर्गत महानगरों की जी0आई0एस0 बेस्ड महायोजना तैयार की जाए। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट (लीड्स)-2021 के अन्तर्गत लॉजिस्टिक योजना तैयार की जाए। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर हमारी रैंकिंग सुधरी है, लेकिन अभी और सुधार की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास प्राधिकरणों में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग व्यवस्था लागू करायी जाए, जिसमें वित्त, मानव संसाधन, प्लानिंग प्रोजेक्ट, प्रबंधन एवं क्रियान्वयन, संपत्ति आवंटन, आपूर्ति और लेखा इत्यादि को एकीकृत किया जाए। ‘आजादी के अमृत महोत्सव’ वर्ष में जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किये जायें। जहां तालाबों पर अतिक्रमण हो, वहां अतिक्रमण मुक्त कराकर उनका सुंदरीकरण कराया जाए। इन्हें ‘अमृत सरोवर’ नाम दिया जाए। समस्त विकास प्राधिकरणों के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग विषयक मास्टर प्लान तैयार कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नगरों में नगरीय सुविधाओं में इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि आगरा को मेट्रो सेवा का उपहार जल्द मिलेगा। प्रयास इस बात के किये जाएं कि आगामी 02 वर्ष में आगरा के लोग मेट्रो सेवा का आनंद ले सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरों में वेटलैंड वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं का जीवन, पर्यावरण संरक्षण तथा बाढ़ नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः इनका संरक्षण किया जाना आवश्यक है। प्राधिकरण द्वारा अपने विकास क्षेत्र के अन्तर्गत वेटलैण्ड चिन्हित करते हुए इनको संरक्षित किया जाए। जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए हमें जरूरी प्रयास करने चाहिए। इस दिशा में अयोध्या को ‘क्लाइमेट स्मार्ट सिटी’ का स्वरूप दिया जा सकता है। यह प्रयास अन्य नगरों के लिए अनुकरणीय होगा। शहरों में पौधरोपण को प्रोत्साहन दिया जाए। आमजन को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्राकृतिक रूप से एक समृद्ध राज्य है। यहां ईको टूरिज्म की असीम संभावना है। इन संभावनाओं को आकार देने के लिए ईको टूरिज्म बोर्ड के गठन पर विचार किया जाए। हेरिटेज वृक्ष के रोपण और संरक्षण के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। लखनऊ स्थित कुकरैल पिकनिक स्पॉट को और बेहतर पर्यटक स्थल बनाने के प्रयास किये जाएं। साथ ही प्राणि उद्यान को कुकरैल में रिलोकेट करने की सम्भावनाएं तलाशी जाएं।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य एवं  ब्रजेश पाठक सहित मंत्रिमण्डल के सदस्य तथा मुख्य सचिव  दुर्गा शंकर मिश्र व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री के समक्ष अपर मुख्य सचिव नगर विकास  रजनीश दुबे द्वारा नगर विकास एवं नगरीय रोजगार व गरीबी उन्मूलन विभाग से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रमुख सचिव आवास  दीपक कुमार द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण अपर मुख्य सचिव वन  मनोज सिंह द्वारा किया गया।