सरकार की ओर से फोन कंपनियों को संचार साथी ऐप प्री-इंस्टॉल के लिए दिए गए निर्देश पर जारी विरोध के बीच, सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने भ्रमों को दूर करते हुए कहा, “विपक्ष संचार ऐप लेकर भ्रमित कर रहा है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे रखना चाहें या हटाना। ये बाध्यकारी ऐप नहीं है।
सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने बताया कि ये सिर्फ उपभोक्ताओं को सुरक्षा देने के लिए लाया गई है और यूजर्स चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं।
इससे पहले सरकार के इस कदम पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस ऐप को एक जासूस ऐप करार दिया था और कहा था कि नागरिकों को प्राइवेसी का अधिकार है। हर किसी को बिना सरकार की नजर के परिवार, दोस्तों को मैसेज भेजने की प्राइवेसी का अधिकार होना चाहिए।