दिल्ली में बाहरी लोगों का नहीं होने देंगे इलाज : केजरीवाल सरकार

केजरीवाल सरकार

नई दिल्ली। देश की राजधानी में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की सरकार ने अजीब फैसल सुनाया है। केजरीवाल सरकार, दिल्ली से बाहर के लोगों को अपने सरकारी अस्पताल में इलाज ना करवाने का फैसला ले रही है। जिसमें दिल्ली से बाहर के लोगों को इलाज की पर्याप्त सुविधा नहीं दी जायेगी। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केजरीवाल सरकार की इलाज संबंधी अधिसूचना को रद्द करने के थोड़ी देर बाद ही सरकार ने इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया। आप नेता नागेंद्र शर्मा ने मामले में ट्वीट कर सरकार के अगले कदम की जानकारी दी है।

केजरीवाल सरकार में मंत्री नागेंद्र शर्मा ने ट्वीट कर दी जानकारी

केजरीवाल सरकार में मंत्री नागेंद्र शर्मा ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली सरकार हाई कोर्ट के फैसले से असहमत है। सरकार दिल्ली वालों को जीटीबी अस्पताल में इलाज में प्राथमिकता दिलाकर रहेगी। इसके लिए दिल्ली सरकार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। ट्वीट में आगे कहा गया है कि ये किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आयकर दाताओं को अच्छी सुविधा उपलब्ध कराए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार सुबह ही केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका दिया था। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की मरीजों के इलाज संबंधी अधिसूचना को खारिज कर दिया है। अधिसूचना खारिज होने के बाद अब पहले की तरह कोई भी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में इलाज करा सकेगा। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज से किसी भी मरीज के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने माना कि दिल्ली सरकार का सर्कुलर मनमाना है।

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सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

हालांकि, सोशल मीडिया पर दिल्ली सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध भी होने लगा है। लोगों ने ट्वीटर पर केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसमें बहुत से ऐसे लोगों भी हैं जो पिछले 15-20 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ऐसे लोग पूछ रहे हैं कि वह कहां इलाज कराएंगे और उनका टैक्स किसके पास जा रहा है। वहीं मेडीकल सेवाओं में भेदभाव किसी भी लिहाज़ से मरीजों के साथ नाइंसाफी है। अदालत ने सर्कुलर को मौलिक अधिकार का हनन माना।

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