लखनऊ| उच्च शिक्षा के 15 नवम्बर से शुरू होने वाले नए शैक्षिक सत्र से प्रयागराज में हिन्दी में कानून की पढ़ाई शुरू हो सकती है। देश में पहली बार हिन्दी में कानून की पढ़ाई शुरू करने की योजना महाराष्ट्र के वर्धा स्थित अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय ने तैयार की है।
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इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ल ने कहा कि इस बारे में देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविन्द बोबड़े के साथ विचार विमर्श अंतिम दौर में है। उन्होंने जल्द ही पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा होने की उम्मीद जतायी है।
प्रो.शुक्ल ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश हिन्दी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में कानून की पढ़ाई शुरू कराने के लिए बहुत गम्भीर हैं। इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में उन्होंने महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय का चुनाव किया है। मराठी में कानून की पढ़ाई वर्धा स्थित विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर से ही शुरू होगी।
हिन्दी में कानून की पढ़ाई शुरू करने के लिए इस विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इण्डिया से पहले ही अनुमति मिल चुकी है। प्रो.शुक्ल ने बताया कि कोरोना संकट की वजह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस बार उच्च शिक्षा का शैक्षिक सत्र आगामी 15 नवम्बर से शुरू करने का आदेश दिया है।
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प्रो.शुक्ल ने बताया कि प्रयागराज के झूंसी में तीन एकड़ में बने विश्वविद्यालय के नये क्षेत्रीय भवन के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने पांच अक्टूबर की तारीख तय कर दी है। कानून की पढ़ाई के अलावा इस केन्द्र से विदेशियों के लिए हिन्दी, अनुवाद, राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के पाठ्यक्रम संचालित किये जाएंगे।