योगी कैबिनेट ने लॉजिस्टिक एंड वेयराहाउसिंग नीति 2018 को दी मंजूरी

योगी कैबिनेट
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लखनऊ। इन्वेस्टर्स समिट को देखते हुए योगी कैबिनेट की  मंगलवार को 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी  मुहर लगा दी। लोकभवन में शाम को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई  बैठक में लॉजिस्टिक एंड वेयराहाउसिंग नीति 2018 को मंजूरी मिल गई है। उल्लेखनीय है कि अभी तक प्रदेश में वेयराहाउसिंग और लॉजिस्टिक की कोई नीति नहीं थी।

परिवहन विभाग की नियमावली में संशोधन

कैबिनेट ने परिवहन नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है। 2011 में जारी शासनादेश लेकिन अब कैबिनेट ने शासनादेश के बजाय परिवहन विभाग ने नियमावली में संशोधन कर दिया है। साथ ही चंदौली के कलेक्ट्रेट आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 2264 लाख के बजट के सापेक्ष 1998 लाख के बजट को मंजूरी दे दी गई है।

ये भी पढ़ें :-यूपी इंवेस्टर्स समिट 2018: यूपीएटीएस व स्वाट टीम की रहेगी चप्पे-चप्पे पर नजर

यूपी आबकारी 1924 ए एक्ट में  संशोधन

जनपद चंदौली के कलेक्ट्रेट के आवासीय  भवनों के निर्माण के लिए 2264 लाख के बजट के सापेक्ष 1998 लाख के बजट को दी मंजूरी । यूपी आबकारी 1924 ए एक्ट में किया संशोधन है।  इसके तहत मॉडल शॉप में आप शराब खरीदने के अलावा बैठकर पी सकते हैं । सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सरकार ने किया संसोधन है । इन्वेस्टर्स समिट को देखते हुए कैबिनेट का एक बड़ा फैसला जो निवेशकों को पहुंचाएगा फायदा । बाल विकास पुष्टाहार योजना में अब राज्य सरकार 75% पर केंद्र सरकार 25% व्यय भार वहन करेगा।

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