भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ट्रांसजेंडर्स को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। हमेशा से सामाज में भेदभाव के साक्षी रहे ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश ने यह कदम उठाया है। एमपी सरकार अब इस समुदाय के लिए ट्रांसजेंडर नीति लेकर आ रही है।
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इस नीति के तहत इन समुदाय के लोगों को एकल अभिभावक के रूप में बच्चों को गोद लेने का अधिकार भी मिल जाएगा। इतना ही नहीं साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य सरकार ट्रांसजेंडर्स को नि:शुल्क कोचिंग उपलब्ध कराएगी। नीति का मसौदा सामाजिक न्याय विभाग ने तैयार कर लिया है। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।