नई दिल्ली। मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश होने जा रहा है। यह बजट एक फरवरी को पेश होने वाला है। आपको बता दें कि आगामी बजट में व्यापार संगठनों ने टैक्स में कमी की मांग की है। रियल एस्टेट के क्षेत्र की तरफ से अपने सुझाव में कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने मांग रखी है कि भारत सरकार को किराये के लिए वस्तु एवं सेवा की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट में छूट देनी चाहिए।
टाटा मेमोरियल सेंटर में प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर पदों के लिए भर्ती निकली, पढ़े डिटेल
अगर यह मांग मान ली जाती है तो इससे रियल एस्टेट डेवलपर्स को कोरोना महामारी की वजह से आए कठिन हालात में काफी राहत मिलेगी। टाटा रियल्टी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सीईओ ने बताया है कि वर्तमान में किराए की आमदनी पर जीएसटी चुकाना होता है और नुकसान यह कि इसके निर्माण के समय आइटीसी की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जाती है। लक्जरी कार मैनुफैक्चरिंग कंपनियों ने भी वित्त मंत्री से वर्तमान टैक्स में कमी लाने की मांग की है। मर्सीडीज-बेंज, ऑडी एवं लेंबोर्गिनी जैसी कंपनियों ने कहा कि लग्जरी कारों पर टैक्स बढ़ाने से इनकी मांग व कारोबार पर गहरा असर पड़ेगा।
