उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार व स्वरोजगार के विशेष अवसर सृजित किये जाने के उद्देश्य से पांच दिसंबर से मिशन रोजगार के नाम से विशेष अभियान चलाया जाएगा।
राजस्व परिषद अध्यक्ष, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।
शुक्रवार को जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि इस मिशन रोजगार के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, परिषदों, बोर्डों तथा प्रदेश सरकार के विभिन्न स्थानीय निकायों जिनमें कि विभिन्न प्राधिकरण विशेषकर विकास प्राधिकरण तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी सम्मिलित हैं, के माध्यम से एक अभियान चलाया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि इस अभियान में एक समन्वित रूप से प्रदेश में युवाओं हेतु रोजगार, स्वरोजगार के सृजन के साथ ही कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से, भूमि आवंटन के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के लाइसेन्स व अनुमतियों के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार, स्वरोजगार के अवसरों का सृजन किये जाने का अभियान चलाया जायेगा।
तिवारी ने कहा कि मिशन रोजगार के सम्बन्ध में समस्त डेटाबेस रखने की जिम्मेदारी तथा इस सम्बन्ध में एक ऐप और पोर्टल विकसित करने की जिम्मेदारी निदेशालय, प्रशिक्षण एवं रोजगार की होगी।