नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि मोदी सरकार देश के सभी वर्गों का विकास करने के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है।
श्री नकवी ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के जवाब में उनकी सरकार वोट का सौदा करने के बजाय विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है, जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के अंतिम छोर पर रह रहे व्यक्तियों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से पहले देश भर में तीन करोड़ शैक्षिक सशक्तीकरण के लाभार्थी थे लेकिन मोदी सरकार के समय इन लाभार्थियों की संख्या चार करोड़ से अधिक हो गई है। विभिन्न योजनाओं के तहत मोदी सरकार से पहले छह लाख 94 हजार लाभार्थी थे लेकिन उनकी सरकार में लाभार्थियों की संख्या करीब साढ़े आठ लाख हो गई है।
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केंद्रीय मंत्री ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत पहले देश भर के मात्र 70 जिले शामिल थे लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में यह योजना 70 फीसदी जिलों तक पहुंच गई है। इस योजना के तहत देश भर में वक्फ संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सामुदायिक भवन आदि के निर्माण के लिए सरकार धनराशि देती है।
उन्होंने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों की आंखों में खुशी आये इसको ध्यान में रखकर काम कर रही है। मोदी सरकार के काल में बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है और इसका लाभ आम लोगों को हो रहा है।
श्री नकवी ने एक और पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि महिलाओं और लड़कियों को सशक्तीकरण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने तीन तलाक को खत्म कर महिलाओं को सशक्त किया। इसके साथ ही अब बिना महरम की महिलाएं भी हज कर पा रही है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने चार करोड़ से अधिक छात्रवृत्ति जारी की हैं जिनमें 50 फीसदी लड़कियां हैं। इससे स्कूलों में ड्रॉप आउट में कमी आई है।