नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 12 नई परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर (Industrial Smart Cities) बनाए जाएंगे। इस योजना पर 28,602 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। इस योजना से 10 लाख रोजगार परोक्ष रूप से और 30 लाख रोजगार अपरोक्ष रूप से सृजित होंगे।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेसवार्ता में बताया कि कैबिनेट (Modi Cabinet) में इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें 234 नए शहरों में निजी एफएम रेडियो शुरू करने को मंजूरी दी गई। साथ ही रेल मंत्रालय की तीन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 6,456 करोड़ है।
‘कृषि अवसंरचना निधि’ (एआईएफ) के तहत वित्त पोषण सुविधा की केन्द्रीय क्षेत्र योजना में विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। एआईएफ की केंद्रीय क्षेत्र योजना के विस्तार को मंजूरी का उद्देश्य इसे अधिक आकर्षक, प्रभावशाली और समावेशी बनाना है।
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अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 10 राज्यों में फैली और 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध, ये परियोजनाएं भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करती हैं।
ये औद्योगिक (Industrial Smart Cities) क्षेत्र उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोप्पर्थी, राजस्थान के जोधपुर-पाली में स्थित होंगे।
