चंडीगढ़। हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगाने वाली भाजपा की सरकार आगामी 17 अक्टूबर को तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरा कर लेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी दो साल का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में जुटे हैं, जिसमें सरकार की तमाम उपलब्धियां शामिल होंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद न केवल 24 महीने का हिसाब आमजन से साझा करेंगे, बल्कि भविष्य का रोडमैप सामने रखेंगे।
आठ अक्टूबर 2024 को घोषित विधानसभा चुनाव परिणामों को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस आज तक पचा नहीं पाई है। वोट चोरी के आरोप लगा रही कांग्रेस ने जहां चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर फील्ड में अभियान छेड़ा हुआ है, वहीं आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनने को जनविश्वास से जोड़ रही है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दावा है कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र के 217 संकल्पों (वादों) में से 70 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 143 संकल्पों पर तेजी से काम जारी है। दो साल में अब तक 47 हजार युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है।
औद्योगिक निवेश के जल्द मिलेंगे फायदे
मुख्यमंत्री ने वीरवार को आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हाल के सिंगापुर दौरे के दौरान विदेशी कंपनियों से 5500 करोड़ रुपये के निवेश के एमओयू हुए हैं, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। जापान से भी 5000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से 60 प्रतिशत जमीन पर काम शुरू हो गया है।
अब विकास का फास्ट-ट्रैक फेज
हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने राई हेलीपैड पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर भाजपा को लगातार तीसरी बार बहुमत मिलने के दो वर्ष पूरे होने पर बधाई दी।
वहीं, हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल और लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा की जनता ने लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार को जनसेवा का अवसर देकर जिस विश्वास के साथ जिम्मेदारी सौंपी थी, सरकार ने उस विश्वास को विकास कार्यों के माध्यम से मजबूत करने का काम किया है।
विपुल गोयल ने कहा कि ‘नान-स्टॉप हरियाणा’ के संकल्प के साथ अब विकास का फास्ट-ट्रैक फेज शुरू होगा। रणबीर गंगवा ने कहा कि अगले तीन वर्षों में नई परियोजनाओं को धरातल पर उतारने, चल रहे कार्यों को समयबद्ध पूरा करने और प्रदेश के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर जोर रहेगा।