केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर बिचौलियों के हितैषी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि नया कृषि सुधार कानून किसानों को हर प्रकार के शोषण से बचाने वाला है लेकिन कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पर्टियां झूठ के आधार पर इसका विरोध कर रही हैं।
श्री प्रसाद ने शुक्रवार को यहां भाजपा के प्रदेश कार्यालय में नए कृषि सुधार कानून पर सरकार के पक्ष से अवगत कराने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कानून किसानों के हित में है और कृषकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर फैसले का विरोध करने वाली और बिचौलियों के साथ खड़े रहने वाली कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी पार्टियां झूठ के बुनियाद पर इसका विरोध कर रही हैं।
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केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि नया कृषि कानून देश के 86 प्रतिशत छोटे और मझोले किसानों के हित में है। इस कानून का विरोध किसान नहीं बल्कि वे राजनीतिक दल कर रहे हैं, जो अबतक प्रधानमंत्री श्री मोदी के हर फैसले का विरोध करते रहे हैं। इससे विपक्ष का किसान विरोधी चेहरा देश के सामने आ गया है।
श्री प्रसाद ने कहा कि देश के सामने कांग्रेस का दोहरा चरित्र भी उजागर हुआ है । कांग्रेस ने 2019 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में साफ कहा था कि वह कृषि उत्पाद व्यापार समतित नियमों में अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को समाप्त करेगी। उसने यह भी वादा किया था कि किसान बाजार स्थापित करेंगे ताकि बिना किसी नियंत्रण के किसान अपनी फसल को बेच सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित प्रदेश की सरकारों ने एपीएमसी कानून में बदलाव कर वर्ष 2007 में हरियाणा, 2003 में कर्नाटक और 2006 में महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वैधानिक मान्यता दी थी। इसी तरह पिछले पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहन और किसानों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर को मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया गया था ।
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद स्पष्ट किया है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने पर कोई समझौता नहीं होगा और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि हमेशा यह जारी रहेगा और इसमें लगातार बढ़ोतरी भी होगी । उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि मोदी सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा को मानते हुए 2015-16 से 2020-21 के बीच एमएसपी को हमेशा बढ़ाया है । उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई अन्य कदम उठाए हैं । इसमें टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों की फसल की बिक्री के लिए ई-नाममंडी की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक करोड़ 62 लाख किसानों ने अपना नाम रजिस्टर करा कर एक लाख करोड़ रुपए की फसल बेची है।
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श्री प्रसाद ने बाद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग )में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान के संबंध में पूछे जाने पर कहा कि पार्टी के तीन-चार नेता इस बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इस पर फैसला हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में राजग दो तिहाई बहुमत से जीत हासिल करेगा ।