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टीकाकरण के मामले में राज्यों के बीच नहीं किया जाएगा कोई बदलाव

ministry of health

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नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन के आवंटन में भेदभावपूर्ण नीति अपनाये जाने के संबंध में आयी खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि प्रत्येक राज्य को वहां के स्वास्थ्यकर्मियों के डाटाबेस के आधार पर वैक्सीन का आवंटन किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि अभी वैक्सीन की शुरूआती खेप है और आने वाले सप्ताहों में इसकी लगातार आपूर्ति होती रहेगी। इसी वजह से आपूर्ति में कमी आने की बात पूरी तरह आधारहीन और तथ्यहीन है।

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स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य को स्वास्थ्यकर्मियों के डाटाबेस के अनुपात में कोरोना वैक्सीन की डोज आवंटित की गयी है, इसीलिए राज्यों के बीच भेदभाव की बात पूरी तरह गलत है। राज्यों के बीच शुरूआती रूप में खरीदे गये कोवैक्सीन और कोविशील्ड के 1.65 करोड़ डोज बांटे गये हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साथ ही कहा गया है कि वे टीकाकरण सत्रों की संख्या बढायें, जिन्हें धीरे-धीरे संचालित करना शुरू किया जायेगा।

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