नई दिल्ली| देश के 10 राज्यों के स्कूलों में अभी तक डिजिटल क्लासरूम नहीं बने हैं और 15 राज्यों में ऑनलाइन दाखिले की सुविधा नहीं है तथा आठ राज्यों में आईसीटी लैब नही हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल ने आज कोरोना काल में स्कूली शिक्षा के बारे में इंडिया डिजिटल एजुकेशन रिपोर्ट जारी की जिसमें यह जानकारी दी गई है । रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉ निशंक का डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के कदमों के बारे में एक सन्देश भी छपा है।
रिपोर्ट में देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में शिक्षा की डिजिटल स्थिति के बारे में विस्तृत आंकड़े दिए गए हैं जिससे देश मे शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल खाई का पता चलता है । इसके अलावा डिजिटल शिक्षा के 16 मानकों के बारे में तथ्य दिए गए हैं जिनमें डिजिटल दाखिले, डिजिटल क्लास रूम, आई सी टी लैब ई बुक, ई पाठ्य सामग्री, शैक्षिक रेडियो शैक्षिक, टी वी, कंप्यूटर मोबाइल एप्लीकेशन आदि की जानकारी दी गई है।
रिपोर्ट के अनुसार कनार्टक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर , मध्य प्रदेश और लक्ष्यदीप में डिजिटल क्लासरूम अभी तक बन नहीं पाए हैं जबकि असम, बिहार, गोवा, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तराखंड में आईसीटी लैब नहीं है । इसी प्रकार ऑनलाइन दाखिले की सुविधा लक्षदीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, पुड्डुचेरी, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, दादर नगर हवेली, गोवा, हरियाणा , जम्मू कश्मीर, झारखंड और लद्दाख में ऑनलाइन दाखिले की सुविधा नहीं है।
रिपोर्ट के अनुसार कोई भी राज्य सभी 16 मानकों पर खरा नहीं है। किसी राज्य में किसी सुविधा का अभाव तो किसी राज्य में किसी अन्य सुविधा का अभाव बना हुआ है। एक सौ बयासी पृष्ठों की रिपोर्ट में हर राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र की डिजिटल शिक्षा की स्थिति की जानकारी दी गई है। 27 पेजों में डिजिटल शिक्षा के बारे में सरकार के प्रयासों का लेखा जोखा है।