भुवनेश्वर| ओडिशा में विपक्षी दलों एवं छात्रों के भारी विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने रविवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) समुदाय के छात्रों को मैट्रिक (10वीं कक्षा) के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि में कटौती नहीं करने का निर्णय किया।
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यहां एक बयान जारी कर कहा, ”अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को मैट्रिक के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।”
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पटनायक ने कहा कि छात्रों को उतनी ही राशि मिलेगी, जितनी उन्हें पिछले शैक्षिक वर्ष में मिली थी। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग से कहा कि इस संबंध में जारी अधिसूचना को रोक लें।
विभाग को छात्रवृत्ति की राशि में कटौती संबंधी सरकारी फाइल को सत्यापन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के पास भेजने का आदेश दिया गया है।
इससे पहले विभाग ने एक प्रस्ताव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को मैट्रिक के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि में कटौती करने की घोषणा की थी। विपक्षी कांग्रेस राज्य सरकार के इस फैसले की निंदा की थी।