नई दिल्ली| दिल्ली के बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) ने 45 प्राइवेट स्कूलों को पिछले सप्ताह गरीब वर्ग (EWS) के छात्रों को किताबें ने देने पर नोटिस भेजा है। आयोग के एक सदस्य के अनुसार, आरोप है कि इन स्कूलों ने कथिततौर पर गरीब बच्चों को किताबें देने से मना कर दिया है।
CBSE की 10वीं और 12वीं की कम्पार्टमेंटल परीक्षा कल से होंगी शुरू
बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायतें मिल रही थीं कि बच्चों को प्राइवेट स्कूलों द्वारा अप्रैल से किताबें नहीं दी जा रही हैं। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले को सुलझान के लिए स्कूलों को नोटिस भेजा है। आयोग के सदस्य के अनुसार, संस्थानों ने किताबें देने पर सहमति जताई है।
शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत प्रावधान है कि सभी प्राइवेट स्कूलों में EWS/DG वर्ग के छात्रों के लिए सीटें रिजर्व होंगी। इन छात्रों से प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी प्रकार शुल्क नहीं लिया जाएगा।
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक लोकसभा में हुआ पारित
दिल्ली आरटीई के तहत जिन छात्रों का पंजीकरण ईडल्यूएस/डीजी (disadvantaged group) वर्ग में प्राइवेट स्कूलों में होता है उन्हें इन स्कूलों से मुफ्त में किताबें दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही यूनिफॉर्म और अन्य स्टडी मैटेरियल भी मुफ्त में देना होता है जिसका भुगतान सरकार स्कूलों को एक निश्चित राशि के तौर पर करती है।
