लखनऊ। नगर निकाय चुनाव (Nagar Nikay Chunav) में पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी को लेकर ओबीसी आयोग (OBC commission) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम को सौंपी गई इस रिपोर्ट में कई अहम जानकारियां एकत्र की गई हैं। गुरूवार को सौंपी गई यह सर्वे रिपोर्ट करीब 350 पेज की है।
इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। जिसमें इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि इसी सर्वे रिपोर्ट आधार पर प्रदेश के 75 जिलों में होने वाले नगर निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया तय होगी।
दरअसल, सर्वे का यह कार्य उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC commission) ने दो महीने में पूरा किया है। कैबिनेट की बैठक में कल यानी शुक्रवार को यह सर्वे रिपोर्ट पेश होगी। उसके बाद निकाय चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया नये सिरे से तय होगी। इतना ही नहीं इस सर्वे रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद निकाय चुनाव कराने के लिए यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगेगी।
क्या है ये पूरा मामला?
बता दें कि पिछले साल 27 दिसंबर को हाई कोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा था। तब कोर्ट ने राज्य सरकार की उस ओबीसी सूची को खारिज कर दिया था जिसके दम पर निकाय चुनाव करवाने की तैयारी थी। हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं किया और उसके बिना ही चुनाव की घोषणा की गई।
तब कोर्ट ने सरकार को ये भी कहा था कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहां सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
अप्रैल-मई में नगर निकाय चुनाव की संभावना, कैबिनेट बैठक में होगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने जिन निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके कामकाज के लिए विशेष समिति बनाने की बात भी कही है।
