मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी विभागों के शासकीय कर्मचारियों को पात्रता अनुसार शीघ्र पदोन्नति दी जाए। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिना विलंब के नियमानुसार सर्वसम्मत हल निकालकर कार्रवाई करे। अब इस कार्य में और अधिक विलंब नहीं होना चाहिए।
श्री चौहान आज यहां मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार, प्रमुख सचिव मनोज गोविल, प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी आदि उपस्थित थे। श्री चौहान ने कहा कि विभागीय कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति के संबंध में अधिकारी यह न लिखे कि निर्देश जारी किए गए, यह बताएं कि क्या कार्य हुआ है। केवल कनिष्ठ कार्यालय को निर्देश जारी करना वरिष्ठ कार्यालय का दायित्व नहीं है। कार्य सुनिश्चित कराना भी जरूरी है।
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मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश की अन्य प्रदेशों में स्थित सम्पत्तियों की नियमित रूप से देखरेख की जाए तथा उन पर कब्जे न हों, इसका ध्यान रखा जाए। बताया गया कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप की अनुशंसा के अनुरूप मध्यप्रदेश लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग का गठन कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हर शासकीय कर्मचारी को सूचना तकनीकी में दक्ष होना जरूरी है। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए।
श्री चौहान ने निर्देश दिए कि सभी शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति पर उनके सभी स्वत्वों का एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यह कर्मचारी कल्याण का प्रमुख बिन्दु है। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में ई-ऑफिस प्रणाली प्रारंभ की जाए। सर्वप्रथम मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाए। इसके लिए टाइम बाउण्ड कार्यक्रम बनाएं तथा आवश्यक प्रशिक्षण दें। मंत्रियों, विधायकों को भी इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जाए। शासकीय सेवकों की सेवा पुस्तिकाओं के डिजिटलाइजेशन का कार्य भी शीघ्र पूर्ण किया जाए।
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उन्होंने निर्देश दिए कि आवेदकों को जाति, आय, मूल निवास आदि प्रमाण-पत्र समय पर मिलना सुनिश्चित किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग सुपरविजन कर इस कार्य को सुनिश्चित कराए। उन्होंने निर्देश दिए कि सामान्य प्रशासन विभाग शासन का अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है। यह अन्य विभागों के कार्य का सुपरविजन भी करता है। इसका कार्य ‘परफेक्ट’ होना चाहिए।