अगर आप स्मार्ट टीवी, लैपटॉप (Laptop) या फिर मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं, तो जल्दी करें। क्योंकि आने वाले दिनों में इन उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनियां कीमत बढ़ाने का एलान कर सकती हैं। इनमें उपयोग होने वाले अहम पुर्जे के दाम बाजार में तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके चलते इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दामों में बढ़ोतरी संभव है।
दरअसल, स्मार्ट टीवी, मोबाइल फोन और लैपटॉप (Laptop) में ओपन सेल का प्रयोग होता है। वैश्विक बाजार में इसके दाम बढ़ने से टेलीविजन निर्माता कंपनियां भी अब अपने नए स्मार्ट टीवी सेट की कीमत बढ़ाने में लगी हैं। इसका सबसे अधिक असर बड़ी स्क्रीन वाले टीवी की कीमतों में देखा जा सकता है। टीवी में ओपन सेल एक प्रमुख पुर्जा होता है और टेलीविजन की कुल लागत में इसकी हिस्सेदारी 60 से 65 फीसदी होती है। टीवी बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि ओपन सेल के दाम औसतन 15 फीसदी तक बढ़ गए हैं। ओपन सेल की कीमत बढ़ने से लैपटॉप और स्मार्टफोन की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। क्योंकि मोबाइल फोन में भी इसका उपयोग होता है, लेकिन वहां लागत में इसकी हिस्सेदारी टीवी के मुकाबले कम होती है।
जुलाई से 10 फीसदी तक महंगे होंगे टीवी
देश की कई प्रतिष्ठित कंपनियां टीवी के दामों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। टीवी, स्मार्ट फोन और लैपटॉप का व्यापार करने वाले कारोबारियों का कहना है कि ओपन सेल पैनल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अब तक इसकी कीमत 25 से 30 फीसदी तक बढ़ चुकी है। इसके अलावा आपूर्ति की भी किल्लत है।
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इसलिए टीवी, स्मार्ट फोन और लैपटॉप (Laptop) का निर्माण करने वाले कंपनियां इनके दाम बढ़ाने जा रही हैं। कई प्रमुख ब्रांड के टेलीविजन 10 फीसदी तक महंगे हो भी गए हैं। आगामी त्योहारी सीजन तक कीमतों में तेजी जारी रहने के आसार हैं क्योंकि ओपन सेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ओपन सेल की बढ़ती हुई कीमतों का असर ग्राहकों पर एकदम नहीं होगा। क्योंकि खुदरा विक्रेताओं अपने पास 30 से 60 दिनों का स्टॉक रखते है। कीमत बढ़ोतरी का असर अगले एक या दो महीनों में दिखने लगेगा।
सरकार कर सकती है ये फैसला
हालांकि सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि स्मार्टफोन और टीवी के पुर्जों के लिए आयात शुल्क घटाकर बढ़ी हुई लागत की कुछ हद तक भरपाई का प्रयास कर सकती है। सरकार ने इस साल का बजट पेश करते समय टीवी पैनल के ओपन सेल के कुछ हिस्सों पर बुनियादी आयात शुल्क 5 फीसदी से घटाकर 2.5 फीसदी करने की घोषणा की थी।