आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने e-RUPI को लॉन्च किया। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया है। इसे वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से डेवलप किया गया है।
लॉन्च के मौके पर बताया गया कि e-RUPI अगस्त 2014 में शुरू हुई डिजिटल इंडिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। UPI BHIM को दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। इस पर हर महीने लगभग 300 करोड़ का ट्रांजेक्शन होता है। ये सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड को पीछे छोड़ दिया। मनी ट्रांसफर फोन कॉल इतना आसान हो गया है।
Launching e-RUPI. Watch. https://t.co/JeQo93yZXM
— Narendra Modi (@narendramodi) August 2, 2021
e-RUPI का लॉन्च इतना ही महत्वपूर्ण है जितना BHIM का महत्वपूर्ण 5 साल पहले था। ये रियल टाइम और पेपरलेस है। e-RUPI का यूज सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाना है। ये लीक प्रूफ है।
Prime Minister Narendra Modi launches e-RUPI, an electronic voucher promoting digital payment solution, via video conferencing pic.twitter.com/n7a1wSiuTu
— ANI (@ANI) August 2, 2021
QR कोड को स्कैन करते ही लाभर्ती के पास एक कोड आता है। इस कोड को बताने पर कोड REEDEM हो जाता है और भुगतान हो जाता है। ये कुछ ही मिनट्स में हो जाता।
e-RUPI से होंगे ये 9 फायदे
>> ये एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीका है।
>> ये सेवा देने और लेने वालों को सीधे तौर पर जोड़ता है।
>> इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों को मिलेगा। इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी।
>> यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग-बेस्ड ई-वाउचर है, जिसे सीधे लाभार्थियों के मोबाइल पर भेजा जाता है।
>> इस वन टाइम पेमेंट सर्विस में यूजर्स बिना कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बावजूद वाउचर को रिडीम कर सकेंगे।
>> e-RUPI के जरिए सरकारी योजनाओं से जुड़े विभाग या संस्थान बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के सीधे तौर पर लाभार्थियों और सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े रहेंगे।
>> इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लेन-देन पूरा होने के बाद ही सर्विस प्रोवाइडर को भुगतान किया जाए।
>>प्रीपेड होने की वजह से यह किसी भी मध्यस्थ को शामिल किए बिना सर्विस प्रोवाइडर का समय पर भुगतान करता है।
>> इन डिजिटल वाउचर का उपयोग प्राइवेट सेक्टर में अपने इम्प्लॉई वेलफेयर और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों के लिए भी किया जा सकता है।