रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने शनिवार को अपने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) से मुलाकात की और उन्हें छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य में संचालित मिलेट मिशन (Millet Mission) के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है।
प्रधानमंत्री ने मिलेट मिशन (Millet Mission) की तारीफ करते हुए कहा कि राजधानी रायपुर में मिलेट कैफे शुरू करें। इस दौरान बघेल ने उन्हें केन्द्र के पास लंबित छत्तीसगढ़ की राजस्व राशियों के बारे में भी अवगत कराया और शीघ्र मुहैया का अनुरोध किया। बघेल ने राज्य में विभिन्न नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए केन्द्र से सहायता का भी अनुरोध किया।
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में मिलेट का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। राज्य में कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3000 रुपये क्विंटल घोषित किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि देश के पहले मिलेट बैंक की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है। जहां 22 प्रकार के मिलेट का उत्पादन होता है। प्रधानमंत्री ने मिलेट मिशन की सराहना करते हुए रायपुर में मिलेट कैफे शुरू करने की सलाह दी।
मुलाकात के दौरान भूपेश ने प्रधानमंत्री को बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद अन्य उत्पादक राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ को भी वाणिज्यिक कर राजस्व में कमी का सामना करना पड़ रहा है। जीएसटी लागू होने की तिथि से 30 जून, 2022 तक छत्तीसगढ़ राज्य को देय जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि में से 1375 करोड़ रुपये राज्य को प्राप्त होना शेष है। यह राशि राज्य को शीघ्र प्रदाय की जाए।
बघेल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 में निरस्त कोल ब्लाकों से एडिशनल लेवी की वसूली केन्द्र शासन द्वारा प्राप्त की गयी है। छत्तीसगढ़ राज्य के कोल ब्लाकों से इस मद से की गयी वसूली की राशि लगभग 4170 करोड़ रुपये राज्य को अंतरित करने के लिए केन्द्र शासन से अनेक बार अनुरोध किया गया है किन्तु राशि अप्राप्त है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि राशि शीघ्र राज्य को अंतरित की जाए।
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बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित स्पंज आयरन और स्टील उद्योगों की ईंधन आवश्यकता के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) से कोयले की आपूर्ति में विगत 6 माह में लगातार समस्या आ रही है। इस कारण से राज्य के उद्योगों के संचालन में लगातार कठिनाई बनी हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि राज्य के उद्योगों को कोयला प्रदाय के लिए एसईसीएल को राज्य नोडल एजेंसी से शीघ्र अनुबंध तथा कोयला आवंटन करने के निर्देश दें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए हावड़ा-मुम्बई ट्रेन रूट जीवन रेखा की तरह है परन्तु इस वर्ष रेलवे द्वारा समय-समय पर बहुत अधिक संख्या में यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद किया जाता रहा है। इस प्रकार के ट्रेनों का परिचालन बंद करने के पूर्व कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की जाती हैं। ट्रेनों का परिचालन बंद करने के कारण मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा का सामना करना होता है तथा रोजगार व्यवसाय के लिए उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। शीत ऋतु के दौरान यात्रा के लिए आम नागरिकों के लिए रेल माध्यम ही सहज तथा सुगम है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में प्रदेश में पर्याप्त और समुचित वैकल्पिक व्यवस्था के बिना ट्रेनों को निरस्त नहीं करने के संबंध में संबंधितों को आदेशित किया जाए।