नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट व्यवस्था (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) को मंजूरी दे दी है। इस टेस्ट को आयोजित करने के लिए देश में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी स्थापित की जाएगी। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है।
The #NationalRecruitmentAgency will prove to be a boon for crores of youngsters. Through the Common Eligibility Test, it will eliminate multiple tests and save precious time as well as resources. This will also be a big boost to transparency. https://t.co/FbCLAUrYmX
— Narendra Modi (@narendramodi) August 19, 2020
इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ये एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। पीएम मोदी ने कहा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के चलते कई टेस्ट की जरूरत खत्म हो जाएगी और समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत होगी। इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा।
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बता दें अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी केंद्र सरकार के नॉन-गैजेटेड पदों पर भर्तियों के लिए कॉमन एलिजीबिलिटी टेस्ट कराएगी। एनआरए की स्थापना के बाद सरकारी नौकरी ढूंढ रहे युवाओं को केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए एक ही परीक्षा देनी होगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा की वर्तमान में 20 भर्ती एजेंसियां हैं। युवाओं को हर एजेंसी के लिए परीक्षा देने के लिए अलग-अलग जाना पड़ता है। अब एनआरए द्वारा लिए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के चलते छात्रों को कई बार परीक्षाएं देने से निजात मिल सकेगी।