लखनऊ। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंर्तगत स्वनिधि लोन मेले का समापन कल शनिवार को हो गया। ये मेला 01 मार्च से 6 मार्च तक प्रदेश के समस्त नगर निकायों में चलाया गया। इस मेले में स्ट्रीट वेंडर्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारत सरकार के पीएम स्वानिधि पोर्टल पर आज 7 मार्च 2021 की शाम 4ः00 बजे के अपडेट आंकड़ों के मुताबिक मेले में लगभग 442,054 स्ट्रीट वेंडर्स को लोन सुविधा का लाभ मिला। इसके साथ ही प्रदेश में लगभग 528,210 स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्वीकृत किये गये और लगभग 902,832 स्ट्रीट वेंडर्स ने लोन के लिए पंजीकरण किया।
प्रदेश भर में चले स्वनिधि लोन मेले में लोगों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। लोन मेले के तहत हर निकाय में जगह-जगह लोन शिविर का आयोजन किया गया। स्ट्रीट वेंडर्स ने मेले में लोन के बारे में जानकारी ली और योजना का लाभ भी उठाया। खास बात यह रही कि स्ट्रीट वेंडर्स योजना में महिलाओं ने भी भाग लिया। स्ट्रीट वेंडर्स ने 10 हजार तक सिक्योरिटी फ्री लोन सुविधा व डिजिटल लेन-देन के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही कैशबैक स्कीम का भी लाभ उठाया। बता दें कि माननीय नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी आठ मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले इस योजना में महिलाओं को जोड़ने पर फोकस किया था।
स्वनिधि लोन मेले में 8.32 लाख लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। साथ ही 10 हजार तक सिक्योरिटी फ्री लोन की सुविधा, नियमित भुगतान करने पर 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, डिजिटल लेन-देन करने पर 1200 रुपये प्रति वर्ष का कैशबैक दिये जाने की योजना है। इसके अलावा समय से भुगतान करने पर अगली बार लोन मिलने में भी सुविधा व बड़ा लोन दिया जाएगा।
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नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी ने बताया कि कोरोना काल में पटरी दुकानदारों को सबसे अधिक कठिनाई आई और उनका कारोबार लगभग खत्म हो गया। इसी को देखते हुए उनका कारोबार और तीव्र गति से चले इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह योजना प्रस्तुत की। इस योजना से पटरी दुकानदार अपना कारोबार और बेहतर ढ़ंग से कर सकेंगे।
अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन श्री डॉ. रजनीश दुबे ने बताया कि 1 मार्च से 6 मार्च के बीच आयोजित मेले की प्रतिदिन समीक्षा की गई। साथ ही सभी जिले के अधिकारियों ने प्रतिदिन शाम 7 बजे तक अपनी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दी गई।
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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जून 2020 को केंद्रीय केबिनेट की बैठक में ‘पीएम स्वनिधि योजना’ को शुरू की गई। इस योजना के तहत, देश के रेहड़ी और पटरी दुकानदार (छोटे सड़क विक्रेताओं) नए सिरे से फिर से अपना काम शुरू कर सकें, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रूपये तक का लोन मुहैया कराने का प्रावधान है।
इस योजना का 17 नगर निगमों सहित समस्त नगर निकायों में क्रियान्वयन किया गया। 31 मार्च तक 8 लाख ऋण वितरण का रखा गया लक्ष्य। योजना के अंतर्गत लगभग 8 लाख से अधिक शहरी पथ विक्रेताओं का डाटा/वितरण योजना के पोर्टल पर उपलब्ध। योजना के अंतर्गत अभी तक 902832 ऑनलाइन आवेदन हुआ तथा 5,28,210 ऋण स्वीकृत हुआ और 4,42,054 पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित किए जा चुका है।