लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Maurya) ने बुधवार को 07 कालीदास मार्ग स्थित कैम्प कार्यालय पर ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उप मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत लाभार्थियों की पात्रता की सघन जांच की जाये। छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के सम्बन्ध में कार्ययोजना तैयार की जाये।
उप मुख्यमंत्री (Keshav Maurya) ने मनरेगा योजना के अंतर्गत डुप्लीकेट जॉब कार्ड को हटाये जाने एवं सभी नवीन जॉब कार्ड के सापेक्ष आधार सीडिंग वेब साइड पर अनिवार्य रूप से अंकित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शहरी निकायों की भांति मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों का मास्टर प्लान भी तैयार करा लिया जाए। ग्राम पंचायतों में आवश्यकता के अनुसार सीसी रोड एवं जल निकासी नालियों की भी परियोजनायें बनायी जाएं एवं श्रम सामग्री के अनुपात एवं अन्य अनुपातों (प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन व कृषि कार्य) को दृष्टिगत रखते हुए कार्य भी कराया जाए।
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केशव मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत समूहों का अधिकाधिक गठन किया जाये, साथ ही एसईसीसी सूची से अभी भी जो परिवार समूहों में सम्मिलित नहीं हैं, उनके समूह बनाने का कार्य प्राथमिकता पर किया जाये। उन्होंने समूहों की क्रियाशीलता पर विशेष बल दिया जाये। निष्क्रिय समूहों को सक्रिय किया जाये।
मौर्य ने विशेष जोर देते हुए कहा कि आगामी 100 दिनों में विभाग में वर्तमान में सभी रिक्तियों का अधियाचन भेजते हुए नियमानुसार भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कराने तथा भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के प्राविधानों का सही ढंग से पालन कराया जाय। मौर्य ने निर्देश दिये कि विभाग की सभी योजनाओं के लिए एक 24×7 टोल-फ्री नम्बर तथा शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण 48 घंटों के भीतर कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि विभाग द्वारा संचालित प्रत्येक योजना के लिए भारत सरकार से समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जाये।
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उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभाग द्वारा अभिनव योजनाओं को प्रारम्भ किये जाने का हर संभव प्रयास किया जाय। उन्होंने समस्त प्रदेशों के ग्राम्य विकास विभाग के मंत्रियों के साथ सम्मेलन का आयोजन कराने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र’ में सम्मिलित बिंदुओं पर विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार कर उसे निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिये।
समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह, आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग वीरेन्द्र कुमार सिंह, उप्र राज्य ग्रामीण सड़क अभिकरण भानुचन्द्र गोस्वामी, अपर आयुक्त (मनरेगा) योगेश कुमार, संयुक्त आयुक्त राजेश कुमार, स्टेट नोडल आफिसर, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अखिलेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।