उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार निवेशकों को व्यवस्थाओं का लाभ सहज तरीके से उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है।
श्री योगी सोमवार को यहां लोकभवन में ‘ईज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस’ की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्यवस्थाओं का लाभ आम लोगों के साथ निवेशकों को सहज तरीके से उपलब्ध करायेगी।
उन्होंने कहा कि ‘ईज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस’ को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है कि निवेशक व आमजन को व्यवस्थाओं का लाभ एक क्लिक पर प्राप्त हो। इसके लिए लाइसेंस प्रक्रिया का पूर्ण रूप से सरलीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने सभी विभागों को इस सम्बन्ध में किये जा रहे प्रयासों को गति प्रदान करने के निर्देश दिये हैं।
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श्री योगी ने कहा कि वर्ष 2016 की ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था। वर्ष 2019 की रैंकिंग में 12 पायदान की छलांग लगाकर राज्य ने पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। ‘ईज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस’ के आगामी चरण के लिए और अधिक प्रयास करते हुए सभी सम्बन्धित विभाग एवं सरकारी एजेंसियां उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन और बेहतर बनायें।
उन्होंने कहा कि केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा बिजनेस रिफाॅर्म एक्शन प्लान के आगामी चरण के लिए विभिन्न सुधार सुझाये गये हैं। इन सुधारों को समयबद्ध ढंग से लागू करने के लिए सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि इसके लिये एक कार्ययोजना बनाकर इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जाय।
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श्री योगी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) निर्गत करने की कार्रवाई में और तेजी आये। एनओसी प्राप्ति के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था को सिंगल विण्डो ‘निवेश मित्र’ पोर्टल से जोड़ा जाए। सभी प्रकार की एनओसी तत्काल उपलब्ध कराने के लिए आगामी 30 सितम्बर तक व्यवस्थाओं को ऑनलाइन किया जाए। अक्टूबर तक फिल्म बन्धु को निवेश मित्र पोर्टल से लिंक कर दिया जाए। सम्पत्ति के ऑनलाइन म्यूटेशन की कार्रवाई के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएं।
उन्होंने कहा कि चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउण्ड आदि के सम्बन्ध में 15 अक्टूबर, तक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराए। आवास विभाग द्वारा प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जाए, इससे लोगों को सुविधा होगी। आवेदन की शर्ताें को सहज बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने पटाखों की बिक्री की लाइसेंस व्यवस्था को ऑनलाइन करने के निर्देश दिये।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा प्रथम चरण में तीन जिलों में 30 अक्टूबर तक सुधारों को लागू किया जाए। राजस्व विभाग सुधारों को ऑनलाइन लागू करने के लिए साॅफ्टवेयर डेवलप करे। पर्यटन विभाग होटल तथा ट्रैवल एजेंसी के पंजीयन एवं नवीनीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था लागू करे। न्याय विभाग जिला न्यायालयों में ई-फाइलिंग, ई-सम्मन व्यवस्थाआंे को समयबद्ध ढंग से पूरा करे, जिससे आमजन को कम से कम समय में त्वरित सुविधाएं प्राप्त हो सकें।