चंडीगढ़। पंजाब सरकार (Punjab Government) ने विधानसभा में दावा किया है कि एक अप्रैल, 2022 से लेकर अब तक पंजाब सरकार ने पूर्ण पारदर्शिता, भ्रष्टाचार-मुक्त और योग्यता-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से 68,228 सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। बुधवार को सरकार ने रोजगार सृजन, पारदर्शी शासन और बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास में ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए प्रशंसा स्वरूप एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया।
विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में राज्य सरकार की सफल दो-आयामी रणनीति की सराहना की गई। इस नीति का उद्देश्य सरकारी भर्तियों में पूर्ण पारदर्शिता बहाल करना और निजी क्षेत्र में स्थायी नौकरियां सृजित करने के लिए मेगा औद्योगिक निवेश आकर्षित करना है। भर्ती प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार पर विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियां देने में दशकों पुरानी सिफारिशी, राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार की प्रथा को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया है। पक्षपात के स्थान पर योग्यता को प्राथमिकता देकर सरकार ने लाखों पंजाबी युवाओं का विश्वास बहाल किया है।
उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में 16,316, गृह विभाग में 14,723, बिजली विभाग में 8,706, स्थानीय निकाय विभाग में 5,681 और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 4,758 व्यक्ति भर्ती किये गए हैं। राजस्व, चिकित्सा शिक्षा, जल संसाधन, कृषि और अन्य सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी हजारों अतिरिक्त नियुक्तियां की गई हैं। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि 16 मार्च, 2022 और 31 जुलाई, 2026 के बीच पंजाब को 1,83,837 करोड़ रुपये के 9,899 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन परियोजनाओं से राज्य भर के युवाओं के लिए 6,16,436 रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
टाटा स्टील, एचएमईएल ऑर्गेनिक्स, सेल सोलर, अंबुजा सीमेंट्स, हैप्पी फोर्जिंग्ज, वर्धमान स्पेशल स्टील्स, नेस्ले इंडिया और अन्य सहित प्रमुख वैश्विक एवं राष्ट्रीय कॉर्पोरेट कंपनियों ने बड़े विस्तार परियोजनाओं के लिए पंजाब को चुना है। ये निवेश विनिर्माण, स्टील, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक्स और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण उच्च-विकास क्षेत्रों में फैले हुए हैं।