केंद्र के फैसले पर महाराष्ट्र में उठा सवाल, नहीं लागू करेंगे नया मोटर कानून

महाराष्ट्र में नहीं लागू होगा नया मोटर कानूनमहाराष्ट्र में नहीं लागू होगा नया मोटर कानून
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नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में एक सितम्बर ने पूरे देश में लागू नया मोटर कानून का सबसे पहले विरोध किया था। इसके साथ ही पहले बुधवार को ममता सरकार अपने यहां नहीं लागू करने का फैसला किया है। इसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र के फैसले पर अपनी आंख तरेरी है।

महाराष्ट्र के मंत्री दिवाकर राउते ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर नया मोटर कानून लागू करने से मना किया

महाराष्ट्र के मंत्री दिवाकर राउते ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर नया मोटर कानून लागू करने से मना किया है। इसके लिए उन्होंने सार्व​जनिक आक्रोश का हवाला दिया है। उन्होंने गडकरी से नए एक्ट पर पुनर्विचार करने की मांग की है। ममता सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र सरकार से अपने यहां भी नया मोटर कानून नहीं लागू करने का फैसला किया है।बताया ​जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला आगामी विधान सभा चुनाव में होने वाले नफा—नुकसान का आंकलन करते हुए लिया है।

गुजरात ने नया कानून लागू करने के साथ ही भारी जुर्माने से वाहन चालकों को राहत प्रदान की 

इस कानून के लागू होने के बाद गुजरात ऐसा पहला राज्य बन गया है, जिसने नया कानून लागू करने के साथ ही भारी जुर्माने से वाहन चालकों को राहत प्रदान की है। गुजरात ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने की राशि को 50 फीसद तक कम कर दिया है। इसके बाद नौ अन्य राज्य भी इसी तर्ज पर वाहन चालकों को भारी जुर्माने से बड़ी राहत प्रदान कर सकते हैं। इनमें से छह राज्य ऐसे हैं, जहां अभी नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा तीन केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं, जहां नए मोटर वाहन अधिनियम को लेकर ऊहापोह की स्थिति है।

सीतारमण के ‘ओला-उबर’ वाले बयान पर गडकरी ने किया बचाव 

नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने के साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों के परिवहन विभाग को छूट दे रखी है कि वह राज्य सरकार की अनुशंसा पर संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने या न करने अथवा इसमें जुर्माने के प्रावधानों पर फैसला ले सकते हैं।

छह राज्यों ने एक सितंबर से देश भर में लागू किए गए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को अपने यहां लागू नहीं किया है। इसके पीछे इन राज्यों के अपने तर्क है। सबसे सामान्य तर्क, नए मोटर व्हीकल एक्ट के भारी जुर्माने का विरोध है। मतलब इन छह राज्यों के वाहन चालकों से यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब भी पुराना जुर्माना ही वसूला जा रहा है। ये छह राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा तीन केंद्र शासित राज्यों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख है।

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