नई दिल्ली। यूपी के हाथरस जिले में दलित लड़की के साथ हैवानियत की घटना के बाद सियासत गर्म है। यूपी की प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस के दोनों नेताओं के हाथरस आने की रिपोर्ट के बाद जिले की सीमाएं सील कर दी गईं और दिल्ली-नोएडा-दिल्ली (डीएनडी) फ्लाईओवर पर भारी पुलिस बल तैनात हो गई है।
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हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने बताया कि जिले की सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं। साथ ही पूरे जिले में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत पांच से अधिक लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। उन्होंने बताया कि हमें प्रियंका गांधी की आने की कोई जानकारी नहीं है। एसआईटी आज पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेगी, मीडिया को अनुमति नहीं दी जाएगी।
Borders of Hathras are sealed. Section 144 of CrPC has been imposed in the district, more than 5 people are not allowed to gather. We've no information about Priyanka Gandhi's visit. SIT will meet the victim's family members today, media will not be allowed: Hathras DM P Lakshkar pic.twitter.com/bU3MXLre7x
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 1, 2020
बता दें कि गैंगरेप और बर्बरता का शिकार हुई 20 साल की पीड़िता की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसके बाद यूपी पुलिस ने मंगलवार देर रात के अंधेरे में परिवार की मौजूदगी के बिना पीड़िता का अंतिम संस्कार किए जाने पर पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। इस घटना के बाद से राहुल और प्रियंका लगातार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जवाबी हमले कर रहे हैं।
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राहुल गांधी ने बुधवार को कहा था कि यूपी पुलिस की यह शर्मनाक हरकत दलितों को दबाने और उनको ‘उनकी जगह’ दिखाने के लिए है। हमारी लड़ाई इसी सोच के खिलाफ है। वहीं, प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। परिजनों से जबरदस्ती छीन कर पीड़िता के शव को जलवा देने का आदेश किसने दिया था? पिछले 14 दिन से कहां सोए हुए थे आप? क्यों हरकत में नहीं आए? और कब तक चलेगा ये सब? कैसे मुख्यमंत्री हैं आप?’
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हाथरस की बेटी से गैंगरेप और मौत मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक्शन लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार, सूबे के पुलिस मुखिया को इस मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए महज चार सप्ताह का वक्त दिया है।