नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत की राह अपनाने को लेकर रविवार को बड़ी घोषणा की है। सिंह ने ट्विटर के माध्यम से बताया कि रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत की पहल पर तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है।
उन्होंने ऐलान किया कि अब रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इन्हें स्वदेशी स्तर पर बनाया जाएगा। रक्षा मंत्री के इस फैसले से भारतीय रक्षा उद्योग को बड़े अवसर पैदा होंगे। रक्षा मंत्री के अनुसार इन रक्षा के उपकरणों के आयात पर रोक लगाने की योजना को 2020 से 2024 के बीच धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सिंह के अनुसार आयात पर प्रतिबंध के लिए और भी रक्षा उपकरणों को चरणबद्ध तरीके से चिह्नित किया जाएगा।
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राजनाथ सिंह ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग के आधार पर ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए स्पष्ट आह्वान किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ के नाम से एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की है।’
उन्होंने कहा, ‘रक्षा मंत्रालय ने यह सूची सशस्त्र बलों, सार्वजनिक और निजी उद्योग सहित सभी हितधारकों के साथ कई दौर के परामर्श के बाद तैयार की है। इस दौरान भारतीय उद्योग की वर्तमान और भविष्य की क्षमताओं का आकलन भी किया गया।’
राजनाथ सिंह ने बताया कि तीनों सेनाओं ने 260 योजनाओं के तहत इन सामानों का अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच 3.5 लाख करोड़ रुपए का ठेका दिया। उन्होंने कहा कि अनुमान है कि अगले 6-7 साल में घरेलू उद्योग को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके मिलेंगे।
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केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा, ‘आयात पर बैन को 2020 से लेकर 2024 के बीच लागू करने की योजना है। हमारा उद्देश्य सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के मामले में रक्षा उद्योग को आगे बढ़ाना है ताकि स्वदेशीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।’
राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन 101 उपकरणों पर बैन लगाया गया है, उनमें सिर्फ छोटे पार्ट्स शामिल नहीं हैं, बल्कि उसमें कुछ उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी हैं जैसे- आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफलें, कोरवेट, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एलसीएच, रडार आदि। इससे पहले रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ने ट्वीट किया, ‘रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह आज 10:00 बजे महत्वपूर्ण ऐलान करेंगे।’
The list of 101 embargoed items comprises of not just simple parts but also some high tech weapon systems like artillery guns, assault rifles, corvettes, sonar systems, transport aircraft, LCHs, radars & many other items to fulfil needs of our Defence Services: Defence Minister https://t.co/adSforDvW5 pic.twitter.com/TUBcfthOO6
— ANI (@ANI) August 9, 2020
बता दें कि पूर्वी लद्दाख में पिछले लंबे समय से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनातनी चल रही है। चीनी सैनिकों को पीछे भेजने की प्रक्रिया के तहत दोनों पक्षों के बीच लगातार बातचीत जारी है।
इसी सिलसिले में शनिवार को दोनों देशों के सेनाओं के बीच दौलतबेग ओल्डी में मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें टकराव टालने के उपायों पर चर्चा हुई। सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है लेकिन सूत्रों ने सकारात्मक प्रगति होने का दावा किया है।