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राज्य सभा में अहेरिया जाति को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल करने की मांग

Rajya Sabha

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नयी दिल्ली। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने मंगलवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) में उत्तर प्रदेश की अहेरिया जाति को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग की।

श्री यादव ने सदन में शून्य काल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा था जिसे सामान्य प्रक्रिया से अस्वीकार कर दिया गया।

श्री यादव ने कहा कि यह अहेरिया जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल होने की पूरी पात्रता रखती है। राज्य सरकार ने संबंध में सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक का अध्ययन कराया है। केंद्र सरकार इसे संज्ञान में लेना चाहिए और अहेरिया जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले यह जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल थी।

तृणमूल कांग्रेस के समीरुल इस्लाम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा का धन नहीं दिया जा रहा है। राज्य में मनरेगा पर 20 लाख लोग आश्रित है। मनरेगा का धन उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। केंद्र सरकार को इस संबंध में ध्यान देना चाहिए और मनरेगा का धन जारी करना चाहिए।

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भारतीय जनता पार्टी के राधा मोहन दास अग्रवाल ने ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिनिधियों को मानदेय देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर प्रतिनिधियों को मानदेय देने के लिए संविधान में व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए संविधान में संशोधन करने की मांग की।

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